मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सोमवार को झारखंड मंत्रालय में सभी जिलों के डीसी और डीडीसी के साथ सीधा संवाद किया। उन्हें तीन माह का टास्क भी दिया। कहा कि किसानों को एक साजिश के तहत कुछ लोग बरगला रहे हैं। ऐसे लोग किसान विरोधी और राष्ट्र विरोधी हैं। इनकी पहचान कर उन्हें सीधे जेल भेजें। बैठक में यह बात सामने आई कि कुछ जिलों में किसानों को मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना और प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना का लाभ लेने पर उनकी जमीन छिन जाने की अफवाह फैलाई जा रही है। सीएम ने कहा कि सरकार किसानों की मदद कर रही है, जबकि राष्ट्रविरोधी शक्तियां दुष्प्रचार कर रही हैं। ऐसा नहीं होने देंगे। 
35 लाख किसानों के बीच 5 हजार करोड़ की राशि सीधे उनके खाते में
सीएम ने कहा कि किसानों की जमीन वर्तमान सरकार के रहते कोई नहीं छीन सकता है। राज्य के 35 लाख किसानों के बीच 5000 करोड़ की राशि सीधे उनके खाते में जाएगी। किसानों के निबंधन का काम 25 अगस्त तक पूरा कर लें। गांवों के दम पर लोकतंत्र आबाद है। बैठक में मुख्य सचिव डीके तिवारी, अपर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, अपर मुख्य सचिव केके खंडेलवाल, मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार वर्णवाल, कैबिनेट सचिव अजय कुमार सिंह सहित सभी विभाग के प्रधान सचिव, विभागीय सचिव, सभी प्रमंडल के आयुक्त, संथालपरगना प्रमंडल को छोड़कर सभी जिलों के उपायुक्त और उपविकास आयुक्त उपस्थित थे। 
उपायुक्तों को दिए ये लक्ष्य 

• 30 जुलाई तक कमल क्लब का गठन पूरा करें। 
• दाखिल खारिज से संबंधित मामलों का शिविर लगाकर निपटारा करें। 
• टाना भगतों की जमीन के मामलों का निष्पादन शिविर लगाकर करें। 
• नक्सल घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को नियुक्ति पत्र दें। 
• राज्य में 10 साल पुरानी 800 किमी ग्रामीण सड़कों का सुदृढ़ीकरण करें। 
• 23 सितंबर तक राज्य के 57 लाख परिवार को मिल जाए गोल्डेन कार्ड। 
• निबंधन रहित 1 लाख गर्भवती महिलाओं का निबंधन तय करें। 
• पिछड़ा वर्ग का सर्वेक्षण कार्य पूरा करें। 

कोल क्षेत्र में सफेदपोश व माफिया पर लगाम लगाएं 
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि झारखंड के कोल उत्पादन क्षेत्रों में सफेदपोश अपराधी तेजी से पनप रहे हैं। ऐसे लोगों और माफिया तत्वों को नियंत्रित करने के लिए कड़ी कार्रवाई करें। पुलिस प्रशासन माफिया के रैकेट को चिह्नित करें। सभी उपायुक्त अपने-अपने क्षेत्र में विस्थापितों का को-ऑपरेटिव बनायें। इन्हें ढुलाई के कार्य से जोड़ें। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और अपराध पर भी नियंत्रण आयेगा। कोल कंपनियों के अधिकारी भी इसमें सहयोग करें। राज्य में नक्सल समस्या अंतिम दौर में है। वे सोमवार को झारखंड मंत्रालय में पीएसयू के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में बोल रहे थे। सीएम ने कहा कि पहले झारखंड की पहचान भ्रष्टाचार थी, अब यह राज्य विकास का पर्याय बन गया है। हमें अंत्योदय यानी अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचानी है। जनहित ही सबसे ऊपर है। जनहित के मुद्दों पर नियमों की आड़ ब्रेकर नहीं बने। बैठक में रेलवे, एनएचएआई, ओएनजीसी, गेल, सीसीएल, बीसीसीएल, इसीएल, एनटीपीसी, एयरपोर्ट अथोरिटी, इन लैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया समेत अन्य कंपनियों द्वारा राज्य में चलायी जा रही परियोजनाओं की समीक्षा की गई। 
सीएम ने कहा कि ग्रामसभा से स्वीकृत गांव की सड़कों को रोशन करने के लिए स्ट्रीट लाइट योजना, पेभर ब्लॉक की सड़क और सौर ऊर्जा से गांवों में पाइपलाइन से पेयजलापूर्ति योजना हर हाल में 30 सितंबर तक पूरी हो जानी चाहिए। ग्रामसभा से पारित योजना को लागू करें, ऐसा करने में जो भी अड़ंगा लगाए, उसके खिलाफ कड़ी करवाई करें। प्रधानमंत्री आवास योजना से सभी को आच्छादित करें।