झारखंड के 35 लाख किसानों को सितंबर से मिलेगा मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का लाभ

झारखंड के 35 लाख किसानों को सितंबर, 2019 से मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का लाभ मिलना शुरू हो जायेगा. मुख्यमंत्री रघुवर दास ने पूर्व केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के साथ रांची जिला के ओरमांझी स्थित राजकीयकृत मध्य विद्यालय पांचा परिसर में पौधरोपण करने के बाद रविवार को यह घोषणा की. मुख्यमंत्री ने कहा कि तीन महीने के भीतर राज्य के 35 लाख किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से सरकार राशि पहुंचा देगी.

श्री दास ने कहा कि किसानों के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार तत्पर है. किसानों के विकास के लिए सरकार 5 हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की सोच है कि किसानों को खाद, बीज, कीटनाशक आदि खरीदने के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़े. इसलिए पीएम किसान योजना एवं मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना की शुरुआत मिशन मोड में की गयी है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले साढ़े चार साल में सरकार के प्रति आम जनता का विश्वास बढ़ा है. देश के गांव, गरीब, किसान, महिला एवं नौजवान के जीवन में बदलाव लाने का कार्य सरकार ने किया है. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से विकास कर रहा है.

उन्होंने कहा कि देश और झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में खुशहाली लाना प्रधानमंत्री की सोच रही है. किसानों के चेहरे पर मुस्कुराहट हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने पीएम किसान योजना एवं राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना लागू की है. उक्त बातें मुख्यमंत्री रघुवर दास ने ओरमांझी प्रखंड स्थित राजकीयकृत मध्य विद्यालय परिसर पांचा में वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहीं.
सरकार गठन के बाद से ही महिला सशक्तिकरण पर फोकस
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि राज्य में सरकार के गठन के बाद से ही महिला सशक्तिकरण पर विशेष जोर रहा है. वर्ष 2014 से अब तक राज्य में 1.90 लाख से अधिक सखी मंडल का गठन किया गया है. इन्हें रोजगार से जोड़ा गया है. झारखंड देश का पहला राज्य है, जहां पर महिलाओं के नाम पर 50 लाख रुपये तक की संपत्ति का रजिस्ट्री मात्र एक रुपया में होती है. इसका लाभ राज्य की लाखों महिलाओं ने लिया है.
सखी मंडलों को मजबूत करने के लिए 500 करोड़ का बजट
रघुवर दास ने कहा कि राज्य में गठित सखी मंडलों के आर्थिक विकास के लिए सरकार ने 500 करोड़ रुपये का बजट रखा है. इस बड़ी राशि से इनके आर्थिक विकास को गति मिलेगी. अब राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि आने वाले समय में आंगनबाड़ी केंद्रों में रेडी टू ईट खाद्य की सप्लाई सखी मंडल की बहनें ही करेंगी. ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं का आर्थिक विकास करना सरकार का लक्ष्य है. मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं और नौजवानों को कौशल विकास के तहत प्रशिक्षित कर रोजगार से जोड़ने का कार्य तेज गति से किया गया है.
सरकार वह, जो जनता का दुख-दर्द समझे और दूर करे
पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस अवसर पर कहा कि सरकार वह, जो जनता का दुख-दर्द समझे और उसे दूर करे. झारखंड एक ऐसा ही राज्य है. देश की आयुष्मान योजना सहित सभी योजनाओं को लागू करने में झारखंड पूरे देश में सबसे आगे है. यहां की सरकार ने गरीबी दूर करने के लिए किसानों-मजदूरों को सबल बनाया है. चौतरफा प्रयासों से राज्य की गरीबी कम हुई है.
कार्यक्रम में झारखंड की कल्याण मंत्री डॉ लुईस मरांडी, शिक्षा मंत्री डॉ नीरा यादव, रांची लोकसभा के सांसद संजय सेठ, राज्यसभा सांसद समीर उरांव, विधायक राम कुमार पाहन, अनंत ओझा सहित अन्य लोग उपस्थित थे.

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