उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने राज्य में जलवायु परिवर्तन को लेकर हुए विमर्श में आठ घंटे की चर्चा के बाद कहा कि इसका सर्वाधिक असर गरीबों, महिलाओं व कृषि प्रक्षेत्र पर पड़ रहा है. केंद्र सरकार के निर्देश पर जलवायु परिवर्तन के मद्देनजर राज्य कार्ययोजना तैयार की जा रही है जिसमें 10 विभाग कृषि, मत्स्य संसाधन, जल संसाधन, आपदा प्रबंधन, नगर विकास, परिवहन, ऊर्जा, स्वास्थ्य, उद्योग व खनन आदि शािमल हैं.
मोदी ने कहा कि जल शक्ति अभियान में राज्य के 12 जिलों के 30 प्रखंड को शामिल किया गया था. अब इस अभियान में सभी जिलों को शामिल कर दिया गया है. राज्य सरकार ने पहले ही सभी जलस्रोतों को चिह्नित  व उनकी पहचान कर उनके पुर्नस्थापन व उड़ाही का निर्णय लिया है. 
सभी पौधे 4 फुट लंबे व 2 वर्ष पुराने होंगे : राज्य में एक 1 से 15 अगस्त के बीच पौधारोपण के तहत 1.75 करोड़ पौधे लगाये जायेंगे. मनरेगा के तहत 50 लाख व वन विभाग सवा करोड़ पौधा लगायेगा. सभी पौधे 4 फुट लंबे व 2 वर्ष पुराने होंगे. शहरी क्षेत्रों में गैबियन के बीच पौधे लगाये जायेंगे तथा बाद में भी उनकी देखरेख व पानी देने की व्यवस्था की जायेगी.