मध्यप्रदेश के बजट से पहले राज्य के आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट जारी हुई. इस रिपोर्ट में प्रदेश के आर्थिक हालातों की पोल खोल दी. प्रदेश न तो सिर्फ कृषि के क्षेत्र में पिछड़ा बताया गया है. बल्कि कुपोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछड़े हुआ पाया गया है. आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के जारी होने के बाद पिछड़ेपन के लिए कांग्रेस ने तत्कालीन बीजेपी सरकार की नीतियों को जिम्मेंदार बताया है. सरकार के लिए मध्यप्रदेश में गरीब और स्वास्थ्य सेवाओं का मुद्दा एक बड़ी चुनौती बना हुआ है. आर्थिक सर्वेक्षण के सर्वे में सामने आया है कि गरीबी के मामले में मध्यप्रदेश देश में 27 वें पायदान पर है. वहीं शिक्षा सूचकांक में प्रदेश का स्थान देश में 23वां है. कृषि फसलों की वार्षिक मूल्य वृद्धि में 2013-14 से 2017-18 में 3.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि मप्र में यह मात्र 0.1 प्रतिशत ही रही.