मोदी सरकार 2.0 के कार्यकाल की शुरुआत से ही जम्मू-कश्मीर की नीति पर हर किसी की नजर बनी हुई है. धारा 370 और अनुच्छेद 35A के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह की नीति पर हर कोई चर्चा कर रहा है. इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री फारूक अब्दुल्ला ने मोदी सरकार से संसद में इसी मसले पर सवाल पूछा है. जिसके जवाब में गृह मंत्रालय का कहना है कि ये मसले अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं.
फारूक अब्दुल्ला ने अपने सवाल में पूछा था कि क्या सरकार धारा 370 को कमजोर करने में लगी है? जिसके जवाब में गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि समय-समय पर संविधान में इसको लेकर बदलाव किए गए हैं, लेकिन ये सभी बदलाव/संशोधन राज्य सरकार की सलाह के बाद ही किए गए हैं.गृह मंत्रालय ने अपने जवाब में कहा कि अगर बात धारा 370 और अनुच्छेद 35A की करें तो दोनों ही मामले सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए किसी तरह की टिप्पणी नहीं की जा सकती है.