मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्योग विभाग के अधिकारियों से कहा है कि 2011 की जनगणना के आधार पर मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना में एससी-एसटी की जिलावार आबादी को ध्यान में रखते हुए ही लाभुकों का चयन करें. आबादी के अनुरूप जिलावार  लक्ष्य निर्धारित होगा, तभी पूरे बिहार में इस योजना का लाभ पहुंचेगा. मुख्यमंत्री सोमवार को संकल्प में इस योजना की समीक्षा कर रहे थे. 
 उद्योग विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना के क्रियान्वयन के विभिन्न स्तर, कार्यान्वयन की अद्यतन स्थिति एवं उपलब्धियों के विषय में पूरी जानकारी मुख्यमंत्री को दी. प्रस्तुतीकरण के क्रम में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस योजना का मकसद अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लाभुकों को लाभ देकर उनकी आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को सुदृढ़ बनाना है.