सरकार की मंशा के अनुरूप आमजन को योजनाओं का लाभ मिले : अल्पंसख्यक मामलात मंत्री
अल्पसंख्यक मामलात, एवं जन अभाव अभियोग निराकरण विभाग मंत्री शाले मोहम्मद ने शुक्रवार को उदयपुर जिले के कलेक्ट्रेट सभागार में 15 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा कि अधिकारी जिम्मेदारी के साथ कार्य करें ताकि पैसे का पूर्ण सदुपयोग हो और राजकीय योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंच सके।
बैठक में 15 सूत्रीय कार्यक्रम पर बिन्दुवार विस्तार से समीक्षा करते हुए अल्पंसख्यक मामलात मंत्री ने कहा कि योजनाओं के लक्ष्यों को न केवल समय पर अर्जित करें बल्कि लक्ष्य से आगे बढ़ने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि योजनाआेंं में लक्ष्य के अनुरूप प्रगति नहीं देने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में स्थापित आंगनबाड़ी केन्द्रों में रिक्त पदों को शीघ्र भरने, बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने और मिड डे मील की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने छात्रवृत्ति, मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण, अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व क्षमता विकास करने, रोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराने सहित कई बिन्दुओं पर ध्यान देने हेतु निर्देश दिए।
जन अभाव अभियोग निराकरण मंत्री ने उदयपुर जिले में जन अभाव अभियोग निराकरण की कार्रवाई पर संतुष्टि जताते हुए कहा कि जन समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए प्रत्येक माह के दूसरे गुरुवार को जिला स्तर पर होने वाले जनसुनवाई से पूर्व पहले गुरुवार को उपखण्ड स्तर पर जनसुनवाई आयोजित करें ताकि लोगों को अपनी समस्या लेकर जिला स्तर तक नहीं आना पड़े।
उन्होंने कहा कि जिले में उर्दू अध्यापकों के पद समाप्त किये जाने के कारणों का पता लगाए और एक सर्वे कर उर्दू पढ़ने के इच्छुक विद्यार्थियों का पता लगाए और उसके अनुरूप उर्दू शिक्षकों की मांग के प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार को भिजवाएं।
बैठक में मोहम्मद ने कहा कि उदयपुर जिले में वक्फ की जमीनों पर अतिक्रमण की शिकायतें प्राप्त हुई है, जिनकी सूची प्रशासन को शीघ्र उपलब्ध करवा दी जाएगी। उन्होंने पुलिस व प्रशासन द्वारा साझा अभियान चलाकर वक्फ की जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त कराने को कहा। उन्होंने श्रम विभाग, कृषि, पशुपालन, उद्य़ानिकी, पॉलिटेक्निक, पंचायतीराज उद्योग सहित अन्य संबंधित विभागों की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी की।
बैठक में जिला कलक्टर आनंदी, जिला पुलिस अधीक्षक कैलाश विश्नोई, जिला परिषद के एसीईओ मेघराज मीणा सहित अन्य संबंधित विभागीय अधिकारी मौजूद थे।
बैठक में 15 सूत्रीय कार्यक्रम पर बिन्दुवार विस्तार से समीक्षा करते हुए अल्पंसख्यक मामलात मंत्री ने कहा कि योजनाओं के लक्ष्यों को न केवल समय पर अर्जित करें बल्कि लक्ष्य से आगे बढ़ने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि योजनाआेंं में लक्ष्य के अनुरूप प्रगति नहीं देने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में स्थापित आंगनबाड़ी केन्द्रों में रिक्त पदों को शीघ्र भरने, बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने और मिड डे मील की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने छात्रवृत्ति, मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण, अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व क्षमता विकास करने, रोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराने सहित कई बिन्दुओं पर ध्यान देने हेतु निर्देश दिए।
जन अभाव अभियोग निराकरण मंत्री ने उदयपुर जिले में जन अभाव अभियोग निराकरण की कार्रवाई पर संतुष्टि जताते हुए कहा कि जन समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए प्रत्येक माह के दूसरे गुरुवार को जिला स्तर पर होने वाले जनसुनवाई से पूर्व पहले गुरुवार को उपखण्ड स्तर पर जनसुनवाई आयोजित करें ताकि लोगों को अपनी समस्या लेकर जिला स्तर तक नहीं आना पड़े।
उन्होंने कहा कि जिले में उर्दू अध्यापकों के पद समाप्त किये जाने के कारणों का पता लगाए और एक सर्वे कर उर्दू पढ़ने के इच्छुक विद्यार्थियों का पता लगाए और उसके अनुरूप उर्दू शिक्षकों की मांग के प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार को भिजवाएं।
बैठक में मोहम्मद ने कहा कि उदयपुर जिले में वक्फ की जमीनों पर अतिक्रमण की शिकायतें प्राप्त हुई है, जिनकी सूची प्रशासन को शीघ्र उपलब्ध करवा दी जाएगी। उन्होंने पुलिस व प्रशासन द्वारा साझा अभियान चलाकर वक्फ की जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त कराने को कहा। उन्होंने श्रम विभाग, कृषि, पशुपालन, उद्य़ानिकी, पॉलिटेक्निक, पंचायतीराज उद्योग सहित अन्य संबंधित विभागों की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी की।
बैठक में जिला कलक्टर आनंदी, जिला पुलिस अधीक्षक कैलाश विश्नोई, जिला परिषद के एसीईओ मेघराज मीणा सहित अन्य संबंधित विभागीय अधिकारी मौजूद थे।
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