केंद्र सरकार के बजट में दिल्ली के लिए कोई नई योजना नहीं है। केंद्रीय करों में दिल्ली की हिस्सेदारी भी नहीं बढ़ाई गई है पर कई अहम परियोजनाओं के लिए पर्याप्त बजट का आवंटन कर उन्हें गति देने की कोशिश जरूर की गई है। दिल्ली-एनसीआर की परिवहन परियोजनाओं और स्वास्थ्य सेवाओं पर भी खास जोर रहा है। 45 लाख रुपये तक का मकान खरीदने पर ब्याज में 3.5 लाख तक की छूट की घोषणा से रियल एस्टेट बाजार के भी गति पकड़ने की संभावना है।
दिल्ली-मेरठ और दिल्ली-अलवर रैपिड रेल कॉरिडोर के लिए करीब 974 करोड़ का बजट आवंटित कर परियोजना को गति दी गई है। चंद्रावल जल शोधन संयंत्र फेज-2 के लिए 300 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। इस संयंत्र का शिलान्यास हाल में ही हुआ था। अब निर्माण कार्य जोर पकड़ेगा।

दिल्ली के चार प्रमुख अस्पतालों के लिए 6,161.15 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इन अस्पतालों में एम्स, सफदरजंग, आरएमएल अस्पताल और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के सुचेता कृपलानी व कलावती शरण अस्पताल शामिल हैं। आरएमएल और सफदरजंग में सांध्यकालीन ओपीडी भी अब जल्द शुरू होने की संभावना नजर आ रही है।
दिल्ली मेट्रो के विस्तार के लिए बजट में 414.70 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे अधर में लटकी फेज-4 की परियोजनाओं को रफ्तार मिलेगी। केंद्र सरकार अनुदान के रूप में यह रकम दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) को देगी। फेज-4 में दिल्ली में छह मेट्रो कॉरिडोर बनेंगे, जिनकी लंबाई 103.93 किमी होगी।