प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मौकों पर कह चुके हैं कि उनकी सरकार किसानों की कमाई दोगुनी करने में जुटी है. इसको लेकर सवाल उठते थे कि आखिर सरकार के पास वह कौन सा फॉर्मूला है, जिसके दम पर सरकार किसानों की कमाई दोगुनी करने की बात कह रही है. अब सरकार ने संसद में वह फॉर्मूला बताया है, जिसके जरिए किसानों की 2022 तक कमाई डबल करने की तैयारी है. सरकार ने इसको लेकर गठित समिति की सिफारिशों के बारे में लोकसभा में जानकारी दी है.
वो मुख्यमंत्री जो चाहता था, उसे प्रदेश मंत्रिमंडल में जगह मिल जाए !
किसानों की आय दोगुनी करने को लेकर लोकसभा में उठे सवाल पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 2 जुलाई को अपने लिखित जवाब में बताया कि सरकार ने किसानों की कमाई दोगुनी करने संबंधी नीतियां बनाने के लिए अप्रैल, 2016 में ही एक अंतर-मंत्रालयी समिति गठित की थी. इस समिति ने सितंबर 2018 में सरकार को रिपोर्ट सौंप दी थी. जिसमें स्वयं सशक्त मॉडल अपनाकर किसानों की आय दोगुनी करने का सुझाव दिया गया.
समिति ने फसल, पशुधन उत्पादकता में सुधार, संसाधनों का अधिकतम उपयोग, फसल सघनता में वृद्धि, अधिक कीमत वाली फसलों पर जोर, फसलों की कीमत में सुधार और कृषि से गैर कृषि कार्यों की ओर से स्थानांतरण को कमाई में वृद्धि के सात मुख्य स्रोतों के तौर पर चुनने की सलाह दी है. इसके अलावा समिति ने कृषि मंडी सुधार, मूल्य समर्थन प्रणाली, खेती के लिए लागत कम करना, जोखिम प्रबंधन, सूखा प्रबंधन आदि की सिफारिश की है.
डबल कमाई का 14 सूत्रीय फॉर्मूला
1-राज्य सरकारों के माध्यम से मंडियों में सुधार करना
2- मॉडल संविधा खेती अधिनियम लागू करके राज्य सरकारों के जरिए इसे बढ़ावा देना
3- किसानों को इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन व्यापार मंच उपलब्ध कराने के लिए ई-नाम की शुरुआत
4- किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड के वितरण संबंधी योजना पर काम करना, ताकि उर्वरकों का अधिकतम इस्तेमाल हो
5- प्रति बूंद अधिक फसल गतिविधि. स्प्रिंकलर सिंचाई सुविधा को बढ़ावा
6- परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाना
7- हर मेढ़ पर पेड़ के तहत कृषि वानिकी को बढ़ावा दिया जा रहा है. भारतीय वन अधिनियम, 1927 में संशोधन करके बांस को वृक्षों की परिभाषा से हटाकर उत्पाद विकास पर बल दिया जा रहा है. वर्ष 2018 में पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन की शुरुआत
8- किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने 2018-19 से सभी खरीफ और रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य(एमएसपी) को उत्पादन की लागत से से कम से कम 150 प्रतिशत तक बढ़ाने की मंजूरी.
9-सरकार ने एक नई योजना प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान(पीएम-आशा) को मंजूरी दी है. इसका मकसद केंद्रीय बजट 2018 में की गई घोषणा के अनुरूप किसानों के उत्पादों के लिए लाभकारी कीमत सुनिश्चित करना है. किसानों की आय को संरक्षित करने के लिए सरकार का यह बड़ा कदम है.
11- परागण के जरिए फसलों की उत्पादकता बढ़ाने और किसानों की आय के अतिरिक्त स्रोत के रूप में शहद उत्पादन को बढ़ाने के लिए समेकित बागवानी मिशन के तहत मधुमक्खी पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है.
12- पशुधन की उत्पादकता को बढ़ाने और अनुवांशिक सुधार के लिए राष्ट्रीय पशुधन मिशन शुरू किया गया है.
13-अंतरदेशीय और समुद्री मत्स्य उत्पादन पर फोकस किया जा रहा है. ताकि बहुआयामी कार्यकलापों के जरिए नीली क्रांति लाई जाए.
14- सरकार ने पशु और मछली पालन से जुड़े किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड(केसीसी) की सुविधा शुरू की है. किसानों को लोन लेने पर ब्याज में छूट मिलेगी.