छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार की कैबिनेट की बैठक बुधवार देर शाम को हुई. बैठक में आदिवासी बाहुल्य बस्तर संभाग के सभी जिलों में हर परिवार को गुड़ बांटने का निर्णय लिया गया है. राशन कार्ड के आधार पर प्रति परिवार को हर महीने दो किलोग्राम गुड़ वितरित किया जाएगा. यहां के लोगों में कमजोरी और एनिमिया की बीमारी को देखते हुए निर्णय लेने का दावा सरकार ने किया है. गुड़ की खरीददारी प्रदेश के गन्ना किसानों और गुड़ फैक्ट्रियों से सरकार सीधे करेगी. इस योजना से किसानों को भी लाभ मिलेगा.

भूपेश कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए वरिष्ठ मंत्री रविन्द्र चौबे ने बताया कि बस्तर संभाग के सभी 7 जिलों में हर परिवार को गुड़ बांटने के निर्णय से वहां के लोगों के साथ कि गन्ना किसानों को भी लाभ मिलेग. मंत्री चौबे ने कहा कि कुछ महीनों से अफवाह फैलायी जा रही थी कि सरकार आदिवासी बाहुल्य ब्लॉकों में चना बांटने की योजना बंद कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है. हमारी सरकार प्रदेश के साभी 85 आदिवासी बाहुल्य ब्लॉकों में चना बांटने की योजना जारी रखेगी.

पट्टा होंगे फ्री होल्ड
मंत्री रविन्द्र चौबे ने बताया कि कैबिनेट ने प्रदेश के सभी पट्टाधारियों को राहत देने का निर्णय लिया है. प्रदेश में साल 1984, 1998 और 2003 में बांटे गए सभी पट्टों को फ्री होल्ड कर उसका स्वामित्व पट्टाधारी को ही सौंप देगी, इनमें वो लोग भी शामिल होंगे, जिन्होंने किसी अन्य से पट्टे की भूमि खरीद ली है. इससे प्रदेश के एक बड़े वर्ग को लाभ मिलेग. इसके साथ ही शहीद वीर नारायण के तीन अन्य वारिसों को भी सरकार ने पेंशन देने का निर्णय लिया है.