विधानसभा में साल 2019-20 के आय-व्यय पर दो दिन तक चली चर्चा के बाद सरकार के जवाब में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि 2005 की तुलना में बजट का आकार नौ गुना बढ़ गया है. सरकार हर सेक्टर में अच्छा  काम कर रही है. बिहार सरप्लस रेवेन्यू स्टेट बन गया है. उन्होंने  कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य सरकार की प्राथमिकता  में है. 
इस साल के अंत तक हर खेत तक बिजली पहुंच जायेगी. सरकार का प्रयास है कि सिंचाई में डीजल का उपयोग  खत्म हो जाये. 30 हजार सौर ऊर्जा से संचालित पंपसेट का वितरण किया जायेगा. जल्द ही इस बारे में नीतिगत निर्णय होगा. पशुपालन घोटाले के बाद बंद कर दिये गये कोषागार लेखा निदेशालय का पुनर्गठन किया जायेगा. सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद थे.