पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पूर्व डीजीपी डीके पांडेय की भूमि को लेकर उत्पन्न विवाद पर राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार मंत्री अमर कुमार बाउरी ने साफ-साफ कुछ भी बोलने से परहेज किया है। उन्होंने दावा किया है कि जमीन की हेराफेरी करने वालों पर कानून का शिकंजा कसेगा। दोनों ही मामले में सरकार ने विधि सम्मत कार्रवाई का निर्देश उपायुक्त को दे रखा है। जांच में इरादतन विलंब न हो, इसपर सरकार की नजर है।
उन्होंने कहा कि जमीन के खेल में शामिल जवाबदेह कर्मचारियों और पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी। सोमवार को सूचना भवन मीडिया से मुखातिब अमर बाउरी पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दे रहे थे। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि आदिवासी भूमि की खरीद-बिक्री के मामले में थाना क्षेत्र की बाध्यता खत्म करने के मसले पर मंत्रणा चल रही है। पूर्व में थाना क्षेत्र का फैलाव बड़े भूभाग में हुआ करता था। ऐसे में जमीन खरीदने की तिथि भी मायने रखेगी।