ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे गरीब तबके के लोगों के भी स्वयं के पक्के मकान हों, इस उद्देश्य से जिला पंचायत के माध्यम से गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चयनित हितग्राहियों के खाते में राशि डाली गई, लेकिन किस्तों में वितरित इस राशि का दुरुपयोग हुआ। राशि घर बनाने के बजाय दूसरे मद में खर्च कर दी गई। विभागीय सूत्रों की मानें तो 2018-19 में वितरित राशि किसी ने शराब पीकर गंवा दी तो किसी ने घर बनाने के बजाय दो पहिया वाहन खरीद लिया, किसी ने बेटी की शादी में राशि खर्च कर दी।
रायपुर जिला पंचायत के अंतर्गत आवास योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य में लगभग 700 हितग्राही शामिल हैं, जिन्होंने योजना की राशि का उपयोग आवास बनाने में नहीं किया है। अब विभाग ने सभी ब्लॉक से इस तरह के हितग्राहियों की लिस्ट तैयार करा ली है। वितरित राशि वसूलने के लिए जल्द ही पत्र जारी होगा।