उत्तराखंड की सड़कों पर अब दिल्ली की तर्ज पर 15 साल से पुराने डीजल वाहन नहीं चल सकेंगे। एनजीटी के निर्देश पर बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए उत्तराखंड पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) ने इसका प्रस्ताव सरकार को भेजा है, जिसे राज्य सरकार की मंजूरी के बाद केंद्र को भेजा गया है। केंद्र से इस पर अंतिम निर्णय होना है।
पहले चरण में सिर्फ कॉमर्शियल वाहनों को बंद किया जाएगा। प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए पहले देहरादून, हरिद्वार, काशीपुर और ऋषिकेश में ही ये नियम लागू होगा। इसके बाद एक एक कर अन्य शहरों में कॉमर्शियल डीजल वाहन बंद किए जाएंगे। 
एक्शन प्लान तैयार 
पीसीबी ने इन शहरों में प्रदूषण रोकने के लिए एयर एक्शन प्लान तैयार किया है। जिसके तहत 15 साल पुराने सारे कॉमर्शियल डीजल वाहनों को बंद करने का प्रस्ताव दिया गया। राज्य सरकार की मंजूरी के बाद एक्शन प्लान केंद्र को भेजा गया है, जहां से वाहन बंद करने पर फैसला होगा।
पुराने वाहनों में सबसे अधिक ट्रक
इन चारों शहरों में वर्तमान में करीब 21 हजार कामर्शियल डीजल वाहन हैं। इनके अगले पांच साल में करीब 25 हजार होने की संभावना है। इनमें ज्यादातर ट्रक हैं। इन वाहनों में से करीब 80 फीसदी तो 15 साल से पुराने हो चुके हैं। इसके बावजूद अभी वे चल रहे हैं। जिससे इन शहरों में सबसे ज्यादा प्रदूषण है। इन शहरों में लगा प्रदूषण बढ़ रहा है। इनमें एयर क्वालिटी इंडेक्स पिछले दस साल में करीब दो गुना हो गया है। ​​​​