केजरीवाल सरकार पर बीजेपी का आरोप, स्कूलों को दिया बच्चों के पैरेंट्स को 'आप' को वोट देने की कसम दिलाने का आदेश

 
दिल्ली में विपक्ष ने अरविंद केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाया है कि उन्होंने स्कूल कमिटियों को आम आदमी पार्टी को वोट देने के लिए स्कूली छात्रों के माता-पिता को कसम दिलाने का आदेश दिया है। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने ट्वीट करते हुए केजरीवाल सरकार पर यह आरोप लगाया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि केजरीवाल सरकार ने स्कूल कमिटियों को बच्चों के पैरेंट्स से आगामी चुनाव में 'आप' को वोट देने के लिए कसम खिलाने का आदेश दिया है। उन्होंने कथित तौर पर दिल्ली सरकार की ओर से जारी किए गए आदेश वाले 4 पर्चे भी ट्वीट किए हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी मार्लेना ने ऐसे आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि स्कूल मैनेजमेंट कमिटी को निर्देश संबंधी जो 4 पेज का कागज सोशल मीडिया पर बीजेपी वाले वायरल कर रहे हैं, वह हमारा नहीं है। 

बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने ट्वीट करते हुए कहा, 'दिल्ली सरकार के स्कूलों में सरकारी ख़र्च से 'आप' के कार्यकर्ता और नेता अभिभावकों को ज़बरन बुलाकर आने वाले विधान सभा चुनावों में पार्टी के उम्मीदवारों को वोट देने का पाठ पढ़ाएंगे। बीजेपी विधायक उपराज्यपाल से मिलकर हस्तक्षेप की मांग करेंगे।' 
 
दिल्ली सरकार के स्कूलों के प्रांगण मे सरकारी ख़र्च से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता अभिभावको को ज़बरन बुलाकर आने वाले विधान सभा चुनावों मे आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को वोट देने का पाठ पढ़ायेंगे।

हमारे सहयोगी अखबार 'सान्ध्य टाइम्स' को विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि एसएमसी सदस्यों को निर्देश दिए गए हैं कि बच्चों के माता-पिता से संवाद स्थापित करो। अभिभावकों को कसम दिलाओ कि अगली बार वोट अरविंद केजरीवाल को देंगे। घर के सभी लोग वोट केजरीवाल को देंगे। बाद में बदल तो नहीं जाओगे? लोकसभा चुनाव में केजरीवाल को वोट नहीं दिया, तो उन्हें बहुत ज्यादा दुख हुआ। कुल 4 पेज के निर्देंशों में दिल्ली सरकार के कामकाज की जानकारी भी छापी गई है। इसमें अभिभावक का नाम, मोबाइल नंबर और पता लिखने के लिए भी है।

कभी आम आदमी पार्टी की सरकार मंत्री रहे कपिल मिश्रा ने भी ट्वीट कर यह आरोप लगाया है। मिश्रा ने ट्वीट किया, '21 जून से 24 जून हर माता-पिता को स्कूल बुलवा कर केजरीवाल को वोट देने की कसम खिलवाने का लिखित निर्देश।' यही नहीं मिश्रा ने उपराज्यपाल से इसे रोकने की अपील भी की। उन्होंने लिखा कि यदि इस पर रोक नहीं लगी तो फिर हमें कोर्ट जाना पड़ेगा। 

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