हरियाणा के पांच मेयरों ने अपनी पावर बढ़ाने की मांग की है। पावर में कर्मचारियों और अधिकारियों की एसीआर लिखने, वेतन में बढ़ोत्तरी करने व स्वैच्छिक कोष दिए जाने की मांग शामिल हैं। मेयर को सांसद तर्ज पर सालाना पांच करोड़ रुपए की ग्रांट देने, मेयर का मासिक वेतन डेढ़ लाख रुपए और निगम पार्षद का मासिक वेतन 50 हजार रुपए, मेयर को अधिकारी, कर्मचारियों की गोपनीय रिपोर्ट का अधिकार देने, मेयर को सरकारी वाहन देने या निजी वाहन की स्थिति में प्रति किलोमीटर के हिसाब से भुगतान, मेयर को सरकारी आवास देने की सुविधा की मांग की। मंत्री ने उनकी मांग सीएम मनोहर लाल से चर्चा करते हुए इसका समाधान कराने का भरोसा दिया। 
बुधवार को यमुनानगर, पानीपत, करनाल और हिसार से मेयर शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन से मुलाकात करने पहुंचे और अपने सुझाव और मांगों को लेकर एक मांगपत्र सौंपा। उनकी मांग पर शहरी स्थानीय निकाय मंत्री ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से चर्चा करते हुए समाधान का भरोसा दिया।