केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने शनिवार को कहा कि नीति आयोग ने पिछले चार साल में “समन्वयक की अत्यंत अपेक्षित भूमिका का निर्वहन” नहीं किया है और शायद वह भूतपूर्व योजना आयोग का विकल्प भी नहीं है. 
यहां नीति आयोग संचालन परिषद की पांचवी बैठक में अपने भाषण में विजयन ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर योजनाओं को समाप्त कर देने के बाद राज्यों का गाडगिल फार्मूला भी चला गया है जिसके तहत उन्हें पहले योजना की सहायता राशि के रूप में अनुदान मिलता था. 
उन्होंने कहा कि इसके अलावा राज्यों को अब केंद्र प्रायोजित कई योजनाओं में ज्यादा हिस्सा देना पड़ता है. पूर्व के औसत 25 प्रतिशत की बजाए अब उन्हें 40 प्रतिशत चुकाना पड़ता है जिसके चलते राज्य सरकारों की राजकोषीय गुंजाइशें घटती जा रही हैं.