हिमाचल सरकार ने निजी स्कूलों पर शिकंजा कसने की कवायद शुरू कर दी है। इसी कड़ी में शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को अन्य राज्यों के अधिनियम का अध्ययन करने के निर्देश दिए हैं। सुरेश भारद्वाज ने पत्रकारों से बातचीत में इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार निजी स्कूलों के खिलाफ नहीं है।
यदि कोई देश-विदेश से प्रदेश के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए निवेश करता है तो राज्य सरकार उसका स्वागत करती है। लेकिन शिक्षा के नाम पर लाभ कमाने वाले शिक्षण संस्थानों के संचालकों पर सरकार नकेल कसेगी। केंद्र सरकार द्वारा नई नीति के ड्राफ्ट में निजी स्कूलों का फीस ढांचा तय करने को लेकर चर्चा की जानी है। प्रदेश सरकार अपने स्तर पर भी निजी स्कूलों के फीस ढांचे को लेकर अध्ययन कर रही है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ इसे लेकर लगातार बैठकें की जा रही हैं। केंद्र सरकार से 400 नई प्री नर्सरी कक्षाएं शुरू करने की मंजूरी मिल चुकी है। प्री नर्सरी कक्षाएं उन स्कूलों में शुरू की जाएंगी, जिनके साथ आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं। सरकार की आंगनबाड़ी केंद्रों को स्कूलों में मर्ज करने की कोई मंशा नहीं है।