भाजपा नेता रविंद्र जुगरान ने कहा कि अगर राज्य सरकार व खेल विभाग राज्य में स्पोर्टस कोड को लागू नहीं करते हैं, तो वह कोर्ट का रुख करेंगे। उन्होंने कहा कि स्पोर्टस कोड लागू होने से खेल संघों में अपनी पैठ जमाए बैठे लोगों की मठाधीशी छीन जाएगी। इसके चलते खेल संघ इसका विरोध कर रहें है।
उत्तरांचल प्रेस क्लब सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में जुगरान ने कहा कि उत्तराखंड में खेल के क्षेत्र में अपार क्षमताएं है। अगर योजनाबद्ध तरीके से लक्ष्य निर्धारित किए जाएं तो बहुत कम समय में राज्य राष्ट्रीय मैडल प्रणाली में प्रथम छह में शामिल हो जाएगा। 
उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने खेलों में पारर्दर्शिता लाने के लिए नौ सितंबर 2018 को स्पोर्टस कोड को लागू करने के निर्देश दिए थे। उसके बाद से अभी तक किसी भी खेल संघ ने स्पोट्र्स कोड को लागू नहीं किया है। वहीं, खुद राज्य ओलंपिक संघ स्पोर्टस कोड लागू करने का विरोध कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगर राज्य सरकार व खेल विभाग स्पोर्टस कोड को लागू नहीं करते है तो वह कोर्ट की शरण में जाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।