राज्य सरकार ने राजकीय महाविद्यालयों के ऐसे व्याख्याताओं, शारीरिक शिक्षकों तथा पुस्तकालयाध्यक्षों, जिनकी छठे वेतनमान में वार्षिक वेतन वृद्धि 2 जनवरी, 2006 से 30 जून, 2006 के मध्य थी, उन्हें अन्य राजकीय कर्मचारियों के समान 1 जनवरी, 2006 से एक वेतन वृद्धि का लाभ दिए जाने का निर्णय किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस सम्बन्ध में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

मुख्यमंत्री के इस निर्णय का लाभ प्रदेश के विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों के 456 व्याख्याताओं, शारीरिक शिक्षकों तथा पुस्तकालयाध्यक्षों को मिलेगा। इन शिक्षकों के लिए 1 जनवरी, 2006 से 30 जून, 2013 तक का संशोधित वेतन स्थिरीकरण नोशनल होगा तथा वास्तविक लाभ 1 जुलाई, 2013 से मिलेगा।