हिमाचल प्रदेश की भाजपा सरकार की कैबिनेट मीटिंग आज शिमला में हुई .मीटिंग में 54 एंजेंडे चर्चा के लिए रखे गए हैं. अब हुई बैठक में बजट घोषणाओं को मंजूरी दी गई है. कैबिनेट ने 10 प्रतिशत सवर्ण आरक्षण को मंजूरी दे दी है. 4 लाख से कम आय वाले गरीब परिवार के लोगों को सरकारी नौकरी में आरक्षण मिलेगा. इसके अलावा, मुख्यमंत्री रोशनी योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिली है. इसके तहत 17550 फ्री बिजली कनेक्शन लगाए जाएंगे.  मीटिंग के दौरान सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत बजुर्गों और बाकियों को मिलने वाली पेंशन राशि 750 से 850 रुपये कर दी गई है. वहीं, 70 साल से ज्यादा उम्र के बजुर्ग लोगों की पैंशन अब 1300 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये कर दी गई है.
कैबिनेट मीटिंग में हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश पॉलिसी को मंजूरी दी गई है. इसके तहत ईज ऑफ डूईंग बिजनेस के कॉन्सेप्ट पर काम होगा. साथ ही भू-सुधार अधिनियम के नियम 38-A को सरल बनाने का फैसला भी मीटिंग में हुआ है. उधर, बजट में की गई होम स्टे योजना के तहत कमरों को संख्या 3 से 4 बढ़ाने को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है.