राज्य सरकार ने चुनाव में ड्यूटी के दौरान सरकारी कर्मचारी अथवा गैर-सरकारी कर्मचारी की मृत्यु पर देय अनुग्रह अनुदान की राशि बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए राजस्थान सिविल सर्विसेज (पेंशन) नियम, 1996 में संशोधन करने के प्रस्ताव को प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। केन्द्रीय निर्वाचन आयोग ने अप्रैल 2019 में ही चुनाव ड्यूटी में तैनात कार्मिकों की हादसे में मृत्यु पर वर्तमान में देय 10 लाख रुपये की अनुग्रह अनुदान राशि कोे बढ़ाकर 15 लाख रुपये किया था। राजस्थान सरकार ने इस राशि में अतिरिक्त बढ़ोतरी कर 20 लाख रुपये किया है। इसमें अन्तर राशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। यह नियम चुनाव ड्यूटी के अतिरिक्त जनगणना कार्य या ऐसे ही अन्य कत्र्तव्यभार धारण करने वाले सरकारी अथवा गैर-सरकारी कार्मिकों के लिए भी लागू होगा।