सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फैसला दिया कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को मिलने वाला 10 प्रतिशत आरक्षण 2019-20 में महाराष्ट्र के पीजी मेडिकल पाठ्यक्रमों में दाखिलों पर लागू नहीं होगा. न्यायालय के इस आदेश के बाद एनसीपी ने आरोप लगाया कि झूठ बोलकर लोगों की ‘आंखों में धूल झोंकना’ बीजेपी की खूबी है.
एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने आश्चर्य जताया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के इस मुद्दे के हर पहलू का विस्तार से अध्ययन करने के बावजूद राज्य सरकार न्यायालय के समक्ष कैसे विफल हो गई.