विधानसभा चुनाव के घोषणा-पत्र में किए गए वादे के अनुरूप राजस्थान की अशाोक गहलोत सरकार अब विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदाकर्मियों को स्थाई करने की तैयारी कर रही है। पहले चरण में करीब पांच हजार संविदाकर्मी स्थाई होंगे और फिर उसके बाद इन्हे स्थाई करने की प्रक्रिया नियमित रूप से चलती रहेगी । राज्य सरकार के 18 विभागों में कार्यरत संविदाकर्मियों को स्थाई करने को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले दिनों मुख्य सचिव डी.बी.गुप्ता को निर्देश दिए थे ।
सरकार पंचायत राज संस्थाओं और स्थानीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने से पहले संविदाकर्मियों स्थाई करने पर विचार कर रही है। संविदाकर्मियों को नियमित करने को लेकर मंत्रियों की समिति भी अलग से विचार कर रही है।
यह योजना बनाई जा रही है कि संविदाकर्मियों को उन्ही विभागों में रखा जाए जहां वे वर्तमान में कार्यरत है या फिर इन्हे अलग-अलग विभागों में भेजा जाए। मंत्रियों की समिति ने इस बारे में प्रशासनिक सुधार विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रविशंकर श्रीवास्तव को प्रस्ताव तैयार करने के लिए कहा है।
संविदाकर्मियों और सरकारी विभागों के बीच विभिन्न न्यायालयों में चल रहे मामलों का निस्तारण शीघ्र कराने को लेकर विधि सचिव को जिम्मेदारी सौंपी गई है ।