केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर गहलोत सरकार पर दुर्भावना से कार्य करने का आरोप लगाया है। प्रदेश भाजपा मुख्यालय पर एक प्रेस वार्ता में शेखावत ने आरोप लगाया कि प्रदेश के 50 लाख किसानों को इस सम्मान निधि की पहली किस्त 2000 रुपये जानी थी, लेकिन गहलोत सरकार ने जानबूझकर देरी की। इसके चलते सिर्फ 1 लाख किसानों का ही डेटा केंद्र सरकार को भेजा गया। लेकिन वेरीफाई होने के बाद 27 हजार किसानों को पात्र माना गया, तो आचार संहिता की आड में गहलोत सरकार ने इन किसानों के खाते में दो हजार रुपये भी नहीं जाने दिए।
शेखावत ने कहा कि केंद्र सरकार देश के पौने तीन करोड़ किसानों के खाते में पहली किस्त भिजवा चुकी है। लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों में जानबूझकर इस योजना से किसानों को लाभान्वित नहीं होने दिया गया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में किसान इस बात का मुंहतोड़ जवाब देंगे।उन्होंने कहा कि प्रदेश में एक आंकड़े के मुताबिक 14 करोड़ किसान परिवार है, इसमें 84 फीसदी लघु और सीमांत किसान है। इस योजना के तहत 12 करोड़ किसानों को 6000 रुपये सालाना प्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचेगा।