राफेल मामले पर रार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. अब यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी और प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में नई अर्ज़ी दाखिल की है. उन्होंने कहा है कि सरकार ने कोर्ट को सीलबंद लिफाफे में गलत जानकारी दी है. इसके लिए ज़िम्मेदार लोगों पर मुकदमा चलाने और सज़ा देने की मांग की है.
इससे पहले 13 फरवरी को संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा में पेश नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार के दौरान हुआ राफेल लड़ाकू विमान का सौदा पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा की गई पेशकश की तुलना में सस्ता है. कैग ने कहा कि एनडीए सरकार के तहत हुआ राफेल सौदा पूर्ववर्ती यूपीए सरकार के दौरान इस सौदे पर हुई वार्ता पेशकश की तुलना में 2.86 फीसदी सस्ता है. हालांकि, रिपोर्ट में विमान के दाम नहीं बताए गए हैं.