2012 में निर्भया के साथ हुए गैंगरेप की घटना के बाद महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने से जुड़ी जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट को बताया है कि सभी थाने और पुलिस चौकियों में एक महीने के भीतर और राजधानी के सभी संवेदनशील स्थानों पर एक साल के भीतर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए जाएंगे. सभी कैमरे अत्याधुनिक होंगे जो किसी भी परिस्थिति में काम कर सकेंगे. कोर्ट ने सरकार से स्टेटस रिपोर्ट अगली सुनवाई से पहले दाखिल करने के निर्देश दिए हैं.
सरकार ने कोर्ट को बताया है कि 182 थानों में से 170 थानों में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं और 53 चौकियों में कैमरे के तार लगा दिए गए हैं. जबकि बाकी कैमरा लगाने का काम महीने के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा. साथ ही संवेदनशील 44 थानों में 6 अप्रैल तक कैमरे लगा दिए जाएंगे. कुल 404.32 करोड़ रुपए की लागत से 6630 कैमरे लगेंगे. दिल्ली सरकार ने यह भी कहा है कि कैमरे थाने के आगे, पीछे, कॉरिडोर, लॉकअप, मालखाना, सभी कमरे और अन्य जगहों पर लगाए जा रहे हैं. इसके अलावा राजधानी की संवेदनशील जगहों पर 1.40 लाख सीसीटीवी कैमरे साल के अंत तक लगा दिए जाएंगे. कैमरे केंद्रीकृत सेंटर से जुड़े होंगे. कोर्ट चाहे तो सभी की जांच अपनी निगरानी में करवा सकता है.