जिला कांगड़ा के जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों ने मांगों के समर्थन में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सदस्यों का कहना है कि यदि 18 फरवरी तक सरकार ने उनके बजट में बढ़ोतरी न की तो वे सामूहिक त्यागपत्र सरकार को सौंप देंगे। धर्मशाला में सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में जिला परिषद अध्यक्ष मधु गुप्ता व उपाध्यक्ष विशाल चंबियाल ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बजट से उम्मीद थी कि जिला परिषद व बीडीसी सदस्यों का बजट बढ़ेगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
उनका कहना है कि इस संबंध में कई बार ज्ञापन मुख्यमंत्री व मंत्रियों को भी सौंपे, लेकिन सरकार ने कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया है। कहा कि सरकार ने बजट नहीं बढ़ाया तो बैठक बुलाकर आगामी कदम उठाया जाएगा और सामूहिक त्यागपत्र सरकार को सौंपा जाएगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में प्रदेशभर के जिला परिषद व बीडीसी सदस्यों से संपर्क साधा जा रहा है।
तर्क दिया कि जिला परिषद सदस्य को विधायक के बराबर माना जाता है, लेकिन उनके फंड बहुत कम हैं। कहा कि एक जिला परिषद सदस्य को डेढ़ करोड़ का बजट मिलता था लेकिन अब सिर्फ 10 लाख तक सिमट चुका है और इस कारण क्षेत्र की पंचायतों में विकास कार्य करवाने में असमर्थ हैं। आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की ओर से एक तरह से पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली को ध्वस्त किया जा रहा है लेकिन जिला परिषद और बीडीसी सदस्यों को शोषण का शिकार होना पड़ रहा है। इस मौके पर अन्य जिला परिषद सदस्य भी मौजूद रहे।