पिछली वसुंधरा सरकार के अंतिम छह माह के कार्यकाल के दौरान जमीनों के आवंटन की 104 फाइलें बनी थी। अब नई कांग्रेस सरकार ने आते ही अंतिम छह माह में पास की गई सभी फाइलें तलब की तो अफसर और कर्मचारी कह रहे मिल नहीं रही। केवल 12 फाइलें ही मिली हैं। ऐसे में यूडीएच मंत्री सख्त हो गए हैं। बीजेपी और उससे संबंधित संगठनों के लिए आवंटित 27 जमीनों के आवंटन निरस्त हो सकते हैं। मंत्री ने मंत्री स्तरीय जांच कमेटी के संकेत दिए हैं।
यूडीएच मंत्री ने आदेश दिए हैं कि भाजपा सरकार के समय लगे कर्मचारी जान बूझकर फाइलें गुम बता रहे हैं या छिपा रहे हैं ऐसे अफसर-कर्मचारियों की सूची बनाई जाए। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। आला अफसर फाइलें ढूंढने को कह रहे हैं और अधीनस्थ कह रहे हैं कि फाइलें संबंधित निकायों के पास होगी, मिल नहीं रही।