गजट में प्रकाशित होने के बावजूद, एक साल बाद भी नहीं हुआ एससी आयोग का गठन

राज्य अनुसूचित जाति आयोग विधेयक को पारित हुए एक साल होने के बावजूद, अब तक आयोग का गठन नहीं हो पाया है।
आयोग में अध्यक्ष के अलावा अधिकतम चार सदस्य नियुक्त होने हैं जो अनुसूचित जाति से ही संबंधित होने चाहिए।
बता दें कि, हरियाणा में राज्य अनुसूचित जाति आयोग विधेयक, 2018 में पारित करवाया गया था।
30 नवंबर 2018 को इसे हरियाणा सरकार के गजट में प्रकाशित किया गया लेकिन अब तक आयोग का गठन नहीं हो पाया है।
पहले पूर्व हुड्डा सरकार ने 2013 में अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की थी जिसे भाजपा सरकार के आने के बाद भंग कर दिया गया।

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