स्वराज इंडिया के अध्यक्ष और जय किसान आंदोलन के नेता योगेंद्र यादव ने कहा कि चुनाव से ऐन पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से कर्ज पर ब्याज और जुर्माना माफ करने की घोषणा किसानों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश है। किसान और किसान आंदोलनों ने कर्ज मुक्ति की मांग की थी जिसके बदले मुख्यमंत्री ने बकाया कर्ज के ब्याज और जुर्माने पर आंशिक छूट की घोषणा की है और वह भी कई शर्तों के साथ।
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उन्होंने कहा कि इस घोषणा का असर केवल उन किसानों पर पड़ेगा जिन्होंने सहकारी और जिला बैंक से लोन लिया है, राष्ट्रीयकृत बैंकों से लोन लेने वाले किसानों को कोई फायदा नहीं मिलेगा। जो भी सरकार ने ब्याज माफ नहीं किया है, उसमें केवल आंशिक छूट ही घोषित की है। जिस प्रदेश में किसान कर्ज के बोझ के तले दबे हुए हैं, वहां 5 साल के बाद ऐसी आधी अधूरी घोषणा करना एक क्रूर मजाक कहा जाएगा। योगेंद्र यादव ने कहा कि भाजपा ने प्रदेश के प्रत्येक गरीब परिवार को मध्य प्रदेश सरकार की तर्ज पर 1 रुपए किलो अनाज प्रदान करने, गुजरात सरकार की तर्ज पर दो लाख रुपए वार्षिक आय के तहत आने वाले गरीब परिवारों को 2 कमरों वाले मकान बनाकर 20 वर्षों की सस्ती ब्याज दरों पर प्रदान करने आदि का वादा किया था, मगर एक भी पूरा नहीं हुआ।