हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर-शोर से चल रही है। चुनाव की घोषणा से पहले राज्‍य में पहले तबादलों की झड़ी लगेगी। चुनाव आयोग ने हरियाणा सरकार को चुनावी ड्यूटी से जुड़े तमाम अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति व तबादला प्रक्रिया इसी सप्ताह पूरी करने की हिदायत दी है। इसके साथ ही संभावना है कि सितंबर के पहले सप्‍ताह या दूसरे सप्‍ताह में विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम जारी कर सकती है। इसके बाद चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। जानकारी के अनुसार, चुनाव आयोग ने हरियाणा सरकार को एक जिले में तीन साल पूरे कर चुके अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से दूसरे जिलों में भेजने का निर्देश दिया है। आयोग ने इस संबंध में 27 अगस्त तक रिपोर्ट तलब की है। माना जा रहा है कि केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम सितंबर के पहले सप्ताह में हरियाणा का दौरा कर विधानसभा चुनावों का शेड्यूल फाइनल करेगी।
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मुख्य सचिव कार्यालय की चुनाव शाखा ने इस संबंध में मुख्य सचिव, गृह सचिव, बाढ़ एवं आपदा प्रबंधन और परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, पंचायत एवं विकास विभाग के प्रधान सचिव और पुलिस महानिदेशक को लिखित आदेश जारी किए हैं। सितंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में चुनाव तिथि की घोषणा होते ही आचार संहिता लागू हो जाएगी। प्रदेश की मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 2 नवंबर को पूरा होना है। ऐसे में अक्टूबर के अंत तक विधानसभा चुनाव की सभी प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी है।
इस बार पिछले विधानसभा चुनाव की अपेक्षा मतदाताओं की संख्या में करीब 22 लाख की वृद्धि होगी। लोकसभा चुनाव में जहां प्रदेश में छह लाख 12 हजार 603 नए वोटर बने थे, वहीं विधानसभा चुनावों के लिए पांच लाख नए युवा मतदाताओं को जोड़ने का लक्ष्य है। वर्ष 2014 में हुए हरियाणा विधानसभा चुनावों में जहां कुल एक करोड़ 63 लाख तीन हजार 742 मतदाता थे। इस बार मतदाताओं की संख्या एक करोड़ 85 लाख तक पहुंचने की उम्मीद है। विगत विधानसभा चुनावों में 87 लाख 96 हजार 794 पुरुष और 75 लाख छह हजार 938 महिला मतदाताओं में से कुल एक करोड़ 24 लाख 12 हजार 195 मतदाताओं ने 16 हजार 357 मतदान केंद्रों पर वोट डाले थे।
विधानसभा चुनावों को शांतिपूर्वक कराने के लिए हरियाणा सरकार केंद्र सरकार से अर्द्ध सैनिक बलों की 200 कंपनियां मांगेगी। इसी साल मई में हुए लोकसभा चुनावों में प्रदेश में अर्द्ध सैनिक बलों की 101 कंपनियों ने मोर्चा संभाला था। विधानसभा चुनावों में संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों की संख्या बढऩा तय है, इसलिए पुलिस महानिदेशक मनोज यादव और एडीजीपी (कानून) नवदीप सिंह विर्क ने संसदीय चुनावों की तुलना में दोगुना सुरक्षा बल मुहैया कराने की सिफारिश की है। सभी जिलों के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षकों को संवेदनशील और अतिसंवेदनशील बूथों की पहचान करने के निर्देश दिए गए हैं।
चुनाव तैयारियों को लेकर पिछले सप्ताह हरियाणा का दौरा कर चुके चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने 18 से 19 साल के युवाओं के सौ फीसद वोट बनाने का निर्देश दिया है। इसके लिए प्राचार्यों की मदद ली जाएगी। मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन पर जोर दिया जा रहा है। पोलिंग स्टाफ को बैलेट यूनिट और वीवीपैट के प्रशिक्षण का दौर जल्द शुरू होगा।