शिक्षा के क्षेत्र में घोषणाओं की भरमार, यहां देखें शिक्षा राज्यमंत्री ने विद्यार्थियों को क्या-क्या दिया है
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शिक्षा के क्षेत्र में घोषणाओं की भरमार, यहां देखें शिक्षा राज्यमंत्री ने विद्यार्थियों को क्या-क्या दिया है

By News18 calender  20-Jul-2019

शिक्षा के क्षेत्र में घोषणाओं की भरमार, यहां देखें शिक्षा राज्यमंत्री ने विद्यार्थियों को क्या-क्या दिया है

विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है. राज्य सरकार प्रदेश के 167 ब्लॉकों में चरणबद्ध रूप से महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलेगी. आरटीई के तहत स्कूलों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों की आय सीमा को एक लाख रुपए से बढ़ा कर 2.5 लाख रुपए कर दिया गया है. विद्यालयों में खेलकूद गतिविधियों में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की प्रोत्साहन राशि में इजाफा किया गया है.

शिक्षामंत्री ने दी है कई सौगातें 
विधानसभा ने शुक्रवार देर रात शिक्षा विभाग का 328 अरब 25 करोड़ 39 लाख का बजट पारित कर दिया. बजट अनुदान की मांगों पर जवाब देते हुए शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद डोटासरा ने सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों और शिक्षकों को कई सौगातें देने ऐलान किया. इसके तहत जिला एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भागीदारी करने वाले विद्यार्थियों को वर्तमान में देय दैनिक भत्ते की राशि 100 रुपए को बढ़ाकर 150 और राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए 200 से बढ़ाकर ढाई सौ रुपए कर दिया गया है.

खिलाड़ियों को भी किया खुश

खिलाड़ियों के लिए प्रति खिलाड़ी गणवेश राशि जिला एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए 750 से बढ़ाकर एक हजार रुपए की गई है. वहीं डोटासरा ने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के दौरान इस राशि को 1 हजार से बढ़ाकर 1500 रुपए करने की घोषणा की.

ये घोषणाएं भी की
-अब शगुनोत्सव के तहत राजकीय विद्यालयों का मूल्यांकन किया जाएगा.
-प्रदेश के 23 कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालयों को उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत किया जाएगा.
-राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों को शिक्षक पहचान-पत्र एवं शिक्षक डायरी दी जाएगी.
-स्टूडेन्ट पुलिस कैडेट योजना को 930 राजकीय विद्यालयों और 70 केन्द्रीय विद्यालयों में संचालित किया जाएगा.
-कक्षा 6 से 8 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए एक्सपोजर ऑफ वोकेशनल एजुकेशन कार्यक्रम आयोजित होगा.
-वर्तमान में संचालित कृषि विषय के स्थान पर विद्यालयों में पृथक कृषि संकायों की स्थापना की जाएगी.
-समग्र शिक्षा अभियान के तहत इस वित्तीय वर्ष में 1181 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे.
 

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