प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार के मौके दिलाने और उद्योगों में प्रशिक्षित व्यक्तियों की जरूरत को पूरा करने के लिए नई योजना लागू करेगी। इसमें उत्कृष्टता केंद्र खोलने पर 15 फीसदी का निवेश राज्य सरकार की ओर से किया जाएगा।
85 फीसदी राशि निवेशक को लगानी होगी। इसमें उन ट्रेड में प्रशिक्षण दिया जाएगा, जो उद्योगों की जरूरत है। इसमें इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, आईटीआई और कॉलेज के छात्र, शिक्षक और प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दिलाया जाएगा।
मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में विधानसभा के समिति कक्ष में बुधवार को हुई कैबिनेट में यह निर्णय लिया गया। बैठक में यह भी तय किया गया कि नगर निगम क्षेत्रों में मध्यान्‍‍ह भोजन के लिए केंद्रीयकृत किचन व्यवस्था लागू होगी।

इसके लिए एजेंसी चयन का जिम्मा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को सौंपा गया है। वहीं, भोपाल नगर निगम और मंडीदीप क्षेत्र में आने वाले स्कूलों के लिए केंद्रीयकृत किचनशेड व्यवस्था का संचालन अक्षयपात्र फाउंडेशन को देने के करार को स्वीकृति दी गई।
इस प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मंत्रियों ने खाने की गुणवत्ता का मुद्दा उठाया तो बताया गया कि गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जो संस्था इस क्षेत्र में काम का पर्याप्त अनुभव रखती है, उसे ही काम दिया जाएगा। स्थानीय स्तर पर 70 फीसदी लोगों को काम देने की सरकार की नीति का पालन होगा। इसमें मौजूदा व्यवस्था में काम करने वालों का नुकसान नहीं होने दिए जाएगा। 
ओंकारेश्वर परियोजना के प्रभावितों को 49 करोड़ रुपए का पैकेज
कैबिनेट ने हाईकोर्ट के आदेश की रोशनी में ओंकारेश्वर परियोजना के प्रभावित 379 परिवारों को राहत पैकेज देने की मंजूरी दे दी। नर्मदा घाटी विकास मंत्री सुरेंद्र सिंह बघेल ने बताया कि 188 प्रभावित परिवार, जो भूमि के बदले भूमि की पात्रता रखते हैं, को दूसरा विकल्प चुनने पर विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाएगा। इसके अलावा 379 परिवार ऐसे हैं जो इस पात्रता में नहीं आ रहे हैं, उन्हें भी सरकार ने समान पैकेज राशि देने का फैसला किया है। पैकेज के तौर पर 49 करोड़ 20 लाख रुपए दिए जाएंगे।