चुनाव आयोग ने नीति आयोग द्वारा प्रधानमंत्री कार्यालय को चुनाव प्रचार के लिए तय स्थानों के बारे में दी गई जानकारी को आचार संहिता का उल्लंघन नहीं माना है, इन जगहों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैलियां होनी थीं.
सीनियर डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर संदीप सक्सेना ने कहा कि इस संबंध में आई शिकायत का निस्तारण कर दिया गया है. प्रधानमंत्री को उस प्रावधान से छूट मिली हुई है, जो अन्य मंत्रियों को चुनाव प्रचार के लिए सरकारी दौरे से रोकता है. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री को यह छूट अक्टूबर 2014 से मिली है, जो एक बार के लिए नहीं, बल्कि हमेशा के लिए है.
गौरतलब है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (आप) ने आरोप लगाया था कि नीति आयोग ने राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों को प्रधानमंत्री के प्रचार के लिए तय स्थानों के बारे में डाटा शेयर किया था. चुनाव आयोग ने इन आरोपों के संबंध में 4 मई को नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत को पत्र लिखा था. और कांत से इस पर तत्काल जवाब देने को कहा था.
कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के एक अफसर ने स्टार्ट अप के बारे में कॉमर्स मिनिस्ट्री से जानकारी मांगी थी और इसका इस्तेमाल भाजपा के घोषणा पत्र में किया गया था. इसे लेकर सक्सेना ने कहा कि इस बारे में मंत्रालय से जानकारी मांगी गई है.