लद्दाख को यूनियन टेरेटरी बनाना देश हित में है। भारतीय जनता पार्टी भी यही चाहती है। केंद्र में भाजपा की सरकार आई तो लद्दाख के लोगों की सुनवाई हुई। पहले केवल किताबों में पढ़ाया जाता था कि जम्मू-कश्मीर के तीन संभाग है, जम्मू, कश्मीर और लद्दाख। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि कांग्रेस ने कानूनी तौर पर लद्दाख को उसका हक कभी नहीं दिया। उन्हें कभी डिवीजन का दर्जा नहीं मिला।
यह बात भाजपा प्रदेश प्रधान रविन्द्र रैना ने वीरवार को लद्दाख में संवाददाता सम्मेलन के दौरान कही। उन्होंने कहा कि यहां के लोगों को अपने सरकारी कामों के लिए जम्मू या फिर कश्मीर जाना पड़ता था। यहीं नहीं बच्चों को उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए भी जम्मू, कश्मीर या फिर दूसरे राज्यों का रूख करना पड़ता था परंतु राज्यपाल शासन के दौरान मोदी सरकार ने इसे कैबिनेट मंजूरी दी और लद्दाख को डिवीजन का दर्जा दिया गया।