राजस्थान में लाखों किसानों का नहीं हुआ कर्ज माफ -रिपोर्ट
- किसानों के आंकड़ों को लेकर उठे सवाल
- कृषि माफी योजना की क्रियान्विति रिपोर्ट में खुलासा
लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार ने किसानों की कर्ज माफी को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी तो वहीं भाजपा ने ऋण माफी नहीं होने को लेकर बड़ा मुद्दा बनाया। हकीकत यह है कि अभी तक भी प्रदेश में लाखों किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ है। किसान कर्ज माफी के प्रमाण पत्र के लिए सहकारी बैंकों के चक्कर लगाने को विवश हैं। सूत्रों ने बताया कि हाल ही रजिस्ट्रार सहकारी समितियां ने प्रदेशभर के खण्डीय अधिकारियों से ऋण माफी योजना 2019 की क्रियान्विति रिपोर्ट मांगी थी। इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि लाखों किसानों का आधार कार्ड सत्यापन नहीं होने से कर्ज माफी अटकी पड़ी है।
आंकडों का सच क्या है?
रजिस्ट्रार कार्यालय की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक कोटा केन्द्रीय सहकारी बैंक (कोटा सीसीबी) में ही 44 हजार 312 किसानों का आधार कार्ड का सत्यापन नहीं हुआ है। इस कारण ऋण माफी के प्रमाण पत्र जारी नहीं किए गए हैं, जबकि कोटा सीसीबी के प्रबंध निदेशक बीएस गिल ने कहा कि रजिस्ट्रार कार्यालय ने गलत रिपोर्ट जारी की है। कोटा में 7035 सदस्य किसानों का आधार प्रमाणीकरण शेष हैं एवं 3230 सदस्यों का प्रमाण पत्र जारी किया जाना है। 51813 किसानों के आंकड़े अपलोड किए जा चुके हैं। 44776 सदस्य किसानों का प्रमाणीकरण किया जा चुका है। 41548 सदस्यों का पोर्टल पर प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है।
नए ऋण से वंचित
रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक लाखों किसानों के ऋण माफी के प्रमाण पत्र भी जारी नहीं हुए हैं। इस कारण खरीफ सीजन के लिए किसानों को ऋण नहीं मिल पा रहा। झालावाड़ केन्द्रीय सहकारी बैंक में 29 हजार 242 किसानों को ऋण माफी प्रमाण पत्र जारी नहीं किए गए। सवाईमाधोपुर केन्द्रीय सहकारी बैंकों में 44 हजार 856 तथा जोधपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक में 10 हजार 590 एवं बाड़मेर केन्द्र बैंक में 32 हजार 348 किसानों को प्रमाण जारी होना शेष है। अन्य जिलों के सहकारी बैंकों में भी प्रमाण पत्र जारी नहीं किए गए हैं। रजिस्ट्रार ने प्रमाण पत्र जारी कर पालना रिपोर्ट तलब की है।
ऋण जमा की तिथि बढ़ाई
राज्य सहकारी बैंक के प्रस्ताव पर राज्य सरकार ने राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना 2019 के तहत अल्पकालीन ऋण खरीफ में ऋण जमा कराने की तिथि बढ़ाकर 30 जून 2019 कर दी गई है।
- कृषि माफी योजना की क्रियान्विति रिपोर्ट में खुलासा
लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार ने किसानों की कर्ज माफी को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी तो वहीं भाजपा ने ऋण माफी नहीं होने को लेकर बड़ा मुद्दा बनाया। हकीकत यह है कि अभी तक भी प्रदेश में लाखों किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ है। किसान कर्ज माफी के प्रमाण पत्र के लिए सहकारी बैंकों के चक्कर लगाने को विवश हैं। सूत्रों ने बताया कि हाल ही रजिस्ट्रार सहकारी समितियां ने प्रदेशभर के खण्डीय अधिकारियों से ऋण माफी योजना 2019 की क्रियान्विति रिपोर्ट मांगी थी। इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि लाखों किसानों का आधार कार्ड सत्यापन नहीं होने से कर्ज माफी अटकी पड़ी है।
आंकडों का सच क्या है?
रजिस्ट्रार कार्यालय की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक कोटा केन्द्रीय सहकारी बैंक (कोटा सीसीबी) में ही 44 हजार 312 किसानों का आधार कार्ड का सत्यापन नहीं हुआ है। इस कारण ऋण माफी के प्रमाण पत्र जारी नहीं किए गए हैं, जबकि कोटा सीसीबी के प्रबंध निदेशक बीएस गिल ने कहा कि रजिस्ट्रार कार्यालय ने गलत रिपोर्ट जारी की है। कोटा में 7035 सदस्य किसानों का आधार प्रमाणीकरण शेष हैं एवं 3230 सदस्यों का प्रमाण पत्र जारी किया जाना है। 51813 किसानों के आंकड़े अपलोड किए जा चुके हैं। 44776 सदस्य किसानों का प्रमाणीकरण किया जा चुका है। 41548 सदस्यों का पोर्टल पर प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है।
नए ऋण से वंचित
रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक लाखों किसानों के ऋण माफी के प्रमाण पत्र भी जारी नहीं हुए हैं। इस कारण खरीफ सीजन के लिए किसानों को ऋण नहीं मिल पा रहा। झालावाड़ केन्द्रीय सहकारी बैंक में 29 हजार 242 किसानों को ऋण माफी प्रमाण पत्र जारी नहीं किए गए। सवाईमाधोपुर केन्द्रीय सहकारी बैंकों में 44 हजार 856 तथा जोधपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक में 10 हजार 590 एवं बाड़मेर केन्द्र बैंक में 32 हजार 348 किसानों को प्रमाण जारी होना शेष है। अन्य जिलों के सहकारी बैंकों में भी प्रमाण पत्र जारी नहीं किए गए हैं। रजिस्ट्रार ने प्रमाण पत्र जारी कर पालना रिपोर्ट तलब की है।
ऋण जमा की तिथि बढ़ाई
राज्य सहकारी बैंक के प्रस्ताव पर राज्य सरकार ने राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना 2019 के तहत अल्पकालीन ऋण खरीफ में ऋण जमा कराने की तिथि बढ़ाकर 30 जून 2019 कर दी गई है।
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