विपक्षी दलों ने मतगणना के वक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से मिलान किए जाने वाले VVPAT पर्चियों की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चन्द्र बाबू नायडू के नेतृत्व में 21 गैर-एनडीए नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट से इस संबंध में अपने 8 अप्रैल के आदेश की समीक्षा की मांग की है। कोर्ट ने अपने आदेश में चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि वह हर विधानसभा क्षेत्र में यादृच्छिक रूप से एक ईवीएम के VVPAT से मिलान को बढ़ाकर 5 ईवीएम करे। 
सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला विपक्षी दलों की उस याचिका पर दिया था, जिसमें 50 प्रतिशत ईवीएम की VVPAT से मिलान के लिए चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई थी। अब विपक्षी दलों का कहना है कि ईवीएम और VVPAT के मिलान में होने वाली बढ़ोतरी पर्याप्त नहीं है और इससे अभी की और 8 अप्रैल के फैसले से पहले की स्थिति में कोई खास फर्क नहीं आया है।