दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में आर्थिक शक्तियों में कथित बदलावों पर उपराज्यपाल अनिल बैजल से गुरुवार को संज्ञान लेने का अनुरोध किया। बीजेपी नेता गुप्ता ने आरोप लगाया कि यह बदलाव बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य को बैंक खाते से पैसे निकालने के संबंध में काफी अधिकार देता है जो वक्फ अधिनियम के नियमों के खिलाफ है। 
उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने अध्यक्ष और एक सदस्य तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) में से किसी दो को दिल्ली वक्फ बोर्ड का अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के तौर पर नियुक्त करने को मंजूरी दे दी है। गुप्ता ने आरोप लगाया यह अनाधिकृत और गैर कानूनी है। यह सीईओ के अनिवार्य हस्ताक्षर के मौजूदा चलन को नज़रअंदाज करता है और अध्यक्ष एवं सदस्य को कितनी भी राशि निकालने की शक्ति प्रदान करता है। नेता विपक्ष के आरोपों पर मंत्री की प्रतिक्रिया तुरंत नहीं मिल पाई है।