मध्य प्रदेश में हुए ई- टेंडर घोटाले की आंच शिवराज सरकार में मंत्री रहे नरोत्तम मिश्रा तक पहुंच गयी है. नरोत्तम उस वक्त जल संसाधन मंत्री थे. घोटाले की जांच आगे बढ़ने पर वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ कमलनाथ सरकार की बदले की कार्रवाई है. इससे ज़्यादा और कुछ नहीं.

ई- टेंडर घोटाले में ईओडब्ल्यू ने 5 विभागों में अज्ञात नेताओं और अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. जिन विभागों में करीब 2972 करोड़ के ई-टेंडर घोटाले में एफआईआर हुई है, उनमें पीएचई, पीडब्ल्यूडी और जलसंसाधन विभाग भी शामिल हैं.