वो इलाका जहाँ लोग सड़कों पर व्यापार करते हैं और बिजली का बिल कम होने के बावजूद 8 रुपए यूनिट देने को हैं मजबूर। लोग साफ तौर पर कहते हैं ना हम अतिक्रमण हटाएंगे और ना ही सरकार हटा पाएगी।