गृह सचिव ने राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से सीधे बात कर स्थिति का जायजा लिया और केंद्र की ओर से हर प्रकार की सहायता का आश्वासन दिया।
स्थिति को काबू में करने के लिए केंद्र ने सीमा सुरक्षा बल की कुल नौ कंपनियों को जिले में तैनात किया है। इन कंपनियों में करीब नौ सौ जवान शामिल हैं। इनमें से कुछ पहले से तैनात थे जबकि शेष को राज्य सरकार की मांग पर भेजा गया। यह कदम स्थिति को स्थिर करने और सीमावर्ती क्षेत्रों की निगरानी मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
राज्य पुलिस प्रमुख ने जानकारी दी है कि अब तक डेढ़ सौ से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि पुलिस ने दावा किया कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन तनाव अब भी बना हुआ है।
बीएसएफ और राज्य पुलिस मिलकर हालात पर काबू पाने का प्रयास कर रही हैं।
हिंसा की शुरुआत वक्फ संशोधन अधिनियम के विरोध में हुए एक प्रदर्शन से हुई थी, जो देखते ही देखते कई जिलों में फैल गई। इसमें आगजनी, पथराव और सड़कों पर अवरोध जैसी घटनाएं शामिल थीं। इससे स्थानीय प्रशासन की नींद उड़ गई। कई हिंदू परिवारों ने सुरक्षा की चिंता को लेकर पलायन किया, जिससे माहौल और अधिक संवेदनशील हो गया है।
प्रशासन ने इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी हैं ताकि अफवाहों पर लगाम लगाई जा सके। वहीं, केंद्र सरकार ने राज्य प्रशासन से यह स्पष्ट करने को कहा है कि हिंसा की शुरुआत में पुलिस निष्क्रिय क्यों रही, रेलवे और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान से क्यों नहीं रोका गया, और जानमाल की सुरक्षा में लापरवाही क्यों हुई।
राजनीतिक स्तर पर भी यह मामला चर्चा में है। सत्ताधारी दल और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। राज्य सरकार इसे स्थानीय मुद्दा बता रही है जबकि विपक्ष इसे कानून व्यवस्था की विफलता करार दे रहा है।
इस घटनाक्रम ने न केवल बंगाल की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि यह भी दर्शाया है कि सीमावर्ती इलाकों में सक्रिय असामाजिक तत्व किस तरह सामुदायिक तनाव को हवा देकर अशांति फैलाने की कोशिश कर सकते हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के लिए यह एक चेतावनी है कि वे मिलकर ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त और समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित करें।
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