विधानसभा में शुक्रवार को पेश किए गए इस आर्थिक सर्वेक्षण में यह भी बताया गया कि ‘लाडकी बहिन’ योजना के तहत राज्य सरकार ने दिसंबर 2024 तक 2.38 करोड़ महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में कुल 17,505.90 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए हैं। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके। विशेष बात यह है कि इस बजट के जरिए राकांपा प्रमुख और राज्य के उपमुख्यमंत्री अजित पवार रिकॉर्ड 11वीं बार राज्य का बजट पेश करने जा रहे हैं, जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उनका यह योगदान बजट पेश करने के मामले में ऐतिहासिक और प्रतिष्ठित माना जाता है।
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शनिवार को घोषणा की कि राज्य सरकार 'लाडकी बहिन' योजना के तहत मासिक सहायता राशि को बढ़ाकर 2,100 रुपये करने के अपने चुनावी वादे को लागू करने की योजना बना रही है। यह कदम महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाएगा। इससे न केवल महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी, बल्कि उनके जीवन स्तर में भी सुधार आएगा।
इसके अलावा, महाराष्ट्र ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 के पहले नौ महीनों में पिछले 10 वर्षों में सबसे अधिक वार्षिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्राप्त किया है, जो राज्य की विकासशील अर्थव्यवस्था को दर्शाता है।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को यह घोषणा की कि राज्य ने 1,39,434 करोड़ रुपये का एफडीआई प्राप्त किया है, जो पिछले दशक में सर्वाधिक है। यह निवेश राज्य में औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियों के लिए उत्साहजनक संकेत है और आगामी समय में रोजगार के अवसरों के निर्माण में मदद करेगा।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह भी स्पष्ट किया कि 'लाडकी बहिन' योजना को जारी रखा जाएगा और राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है कि इस योजना से लाभ लेने वाली महिलाओं को सही और समुचित रूप से मदद मिले। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार इस योजना के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता को अधिक प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न उपायों पर विचार कर रही है, ताकि इसका फायदा अधिक से अधिक महिलाओं तक पहुंच सके।
राज्य के बजट की प्रस्तुति के दौरान यह उम्मीद जताई जा रही है कि राज्य सरकार की तरफ से नए विकासात्मक और कल्याणकारी कदमों की घोषणा की जाएगी, जो राज्य की जनता के जीवन में सुधार लाएंगे। इस बजट से विभिन्न सामाजिक, शैक्षिक, और स्वास्थ्य क्षेत्र की योजनाओं को साकार किया जाएगा, जिससे राज्य का समग्र विकास संभव हो सके।
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