सुप्रीम कोर्ट की राहत
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को INDIA अलायंस को एक महत्वपूर्ण राहत दी है। अदालत ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत विपक्षी दलों के नेताओं द्वारा दायर की गई याचिका पर भारत निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया है। इस याचिका में देश में चल रही SIR यानी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया और मतदाताओं के नाम काटे जाने की प्रक्रिया को चुनौती दी गई है।
गांधी के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, तृणमूल कांग्रेस सांसद सौगत रॉय, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, राकांपा की सुप्रिया सुले, शिवसेना यूबीटी के संजय राउत, भाकपा के डी राजा और अन्य कई नेता भी इस याचिका में शामिल हैं।
मुख्य न्यायाधीश की बेंच का नोटिस
भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला की बेंच ने विपक्षी नेताओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग से उत्तर मांगा है। अदालत ने कहा, 'हम नोटिस जारी कर रहे हैं और इसे पहले से लंबित मामलों के साथ टैग कर रहे हैं। भारत के चुनाव आयोग की तरफ से कोई इस नोटिस को ले। नहीं तो उन्हें भेजा जाए।'
बेंच ने स्पष्ट किया है कि याचिकाकर्ता के आचरण के बारे में सफाई मांगी जाएगी। हालांकि, यह नहीं बताया गया कि किस नेता से सवाल पूछे जाएंगे। अदालत ने कहा, 'नोटिस जारी करने का मतलब यह नहीं है कि हम किसी चीज की निंदा कर रहे हैं।'
याचिका में मांगें
याचिका में मांग की गई है कि रिटायर्ड जज और विशेषज्ञों की एक स्वतंत्र जांच समिति का गठन किया जाए। विपक्ष का कहना है कि इससे SIR में कटे नामों का ऑडिट किया जा सकेगा। इसके साथ ही, याचिका में यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि बिना नोटिस और सुनवाई के किसी का भी नाम न काटा जाए, और आगामी चुनावी राज्यों में पात्र व्यक्तियों को अंतिम तिथि तक सूची में नाम शामिल कराने की अनुमति दी जाए।
6 अक्टूबर से दिल्ली की सड़कों पर INDIA अलायंस का प्रदर्शन जारी है। राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी दलों के सांसदों ने पहले दिन मार्च निकाला और दूसरे दिन धरना दिया। इसके बाद से लगातार पार्टियां प्रदर्शन कर रही हैं। राहुल गांधी ने हाल ही में कहा कि आगे बड़े प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है, लेकिन इसकी जानकारी सार्वजनिक करने से उन्होंने इनकार कर दिया है।
