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सुप्रीम कोर्ट ने अभिजीत दीपके की पार्टी को भेजा नोटिस, कई राजनीतिक दल भी शामिल

सुप्रीम कोर्ट ने व्यापारियों की याचिका पर कई दलों को नोटिस जारी किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने अभिजीत दीपके की पार्टी को भेजा नोटिस, कई राजनीतिक दल भी शामिल
फोटो: Supreme Court Issues Notice to Abhijit Deepke's Party, Several Political Parties Included

सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

कॉकरोच जनता पार्टी के नेता अभिजीत दीपके को सुप्रीम कोर्ट से एक महत्वपूर्ण नोटिस प्राप्त हुआ है। व्यापारियों द्वारा दाखिल एक याचिका के आधार पर अदालत ने कई राजनीतिक दलों को नोटिस जारी किया है, जिनमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी शामिल हैं। व्यापारियों का कहना है कि यदि रामलीला मैदान में प्रदर्शन की अनुमति दी जाती है, तो इससे उनके व्यापारिक अधिकारों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने पूर्व में कांग्रेस द्वारा 1 नवंबर को आयोजित प्रदर्शन पर भी आपत्ति जताई थी।


अदालत का निर्देश

भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI सूर्यकांत की अगुवाई में बेंच ने व्यापारियों संगठनों से इन आंदोलनकारी समूहों को पक्षकार बनाने के लिए कहा था। इस बेंच में जस्टिस जॉयमाला बागची और जस्टिस वी मोहाना भी शामिल थे। 3 नवंबर को सीजेआई ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि विरोध प्रदर्शन और व्यवसाय संचालित करने के अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित होना चाहिए।


अन्य दलों को भी नोटिस

अभिजीत दीपके की कॉकरोच जनता पार्टी के अलावा, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन (AISA), जिसकी प्रमुख नेहा बोरा हैं, को भी नोटिस मिला है। नेहा बोरा कांग्रेस और सीजेपी दोनों के साथ प्रदर्शनों में सक्रियता से शामिल रही हैं। इसके अतिरिक्त, अदालत ने दिल्ली सरकार और पुलिस आयुक्त को भी नोटिस जारी किए हैं।


याचिका का विवरण

दिल्ली किराना कमेटी और दिल्ली आयरन एंड हार्डवेयर मर्चेंट एसोसिएशन द्वारा दाखिल संशोधित याचिका पर नोटिस जारी किया गया है। व्यापारियों की ओर से वकील मुकुल रोहतगी ने अदालत में अपनी बात रखी। बेंच ने कहा, 'संशोधित रिट याचिका को रिकॉर्ड पर ले लिया गया है। नए प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए जाएं।' उन्होंने आगे कहा कि प्रदर्शनकारियों के अधिकार और व्यापारियों के मौलिक अधिकारों पर एक साथ विचार किया जाना चाहिए।


प्रदर्शन की तारीखें तय होंगी

सीजेआई ने यह भी बताया कि दिल्ली और अन्य स्थानों पर हाल ही में हुए विभिन्न विरोध प्रदर्शनों से संबंधित मामलों की सुनवाई की तारीखें निर्धारित की जाएंगी। रोहतगी ने अपनी दलील में चिंता व्यक्त की कि विरोध प्रदर्शनों के कारण रामलीला मैदान के आसपास की व्यापारिक गतिविधियों में बाधा उत्पन्न हो रही है। उन्होंने बताया कि व्यापारी संगठन रामलीला मैदान को विरोध प्रदर्शन के लिए अधिसूचित किए जाने का विरोध करते हैं, क्योंकि यह एक व्यावसायिक क्षेत्र है।


विरोध प्रदर्शन का अधिकार

एक महत्वपूर्ण याचिका भी लेफ्ट नेता और राज्यसभा सांसद एमए बेबी द्वारा दायर की गई है, जिसमें 27 नवंबर को विरोध प्रदर्शन के अधिकार पर जोर दिया गया है। अदालत ने रामलीला मैदान को प्रदर्शन स्थल के रूप में अधिसूचित करने के खिलाफ यह याचिका दायर की थी। हाल ही में, जंतर मंतर को भी प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटा दिया गया है।


पीस बॉंड पर साइन

अक्टूबर में कनॉट प्लेस के पास लहरा दो तिरंगा प्रदर्शन के बाद अभिजीत दीपके को हिरासत में लिया गया था। रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्हें 10 अक्टूबर को साइन किए गए पीस बॉंड का उल्लंघन करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। उल्लेखनीय है कि CJP के प्रमुख को 50 हजार रुपये के एक अन्य पीस बॉंड पर साइन करने के बाद रिहा किया गया था।