सिंधु जल समझौते पर भारत की स्थिति
भारत ने एक बार फिर सिंधु नदी के पानी के बंटवारे के मुद्दे पर पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश दिया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि सीमा पार प्रवाहित नदियों के पानी का बंटवारा पुरानी परंपराओं के आधार पर नहीं हो सकता। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इसे दोनों देशों के आपसी संबंधों की वर्तमान परिस्थितियों से अलग करके नहीं देखा जा सकता।
भूपेंद्र यादव ने यह बयान तुर्किये के अंताल्या में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP31 में भारत के राष्ट्रीय वक्तव्य के दौरान दिया। उल्लेखनीय है कि तुर्किये पाकिस्तान का करीबी सहयोगी है, जिसने पहले भी पाकिस्तान की सहायता की थी। ऐसे में इस मंच पर भारत का यह जवाब महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
सहयोग की आवश्यकता
यादव ने कहा कि सीमा पार नदियों के पानी के बारे में रचनात्मक सहयोग दोनों देशों के लिए विकास और समृद्धि का रास्ता खोल सकता है। इसके लिए जलवायु और जनसांख्यिकीय बदलावों के साथ तकनीकी विकास पर ध्यान देना आवश्यक है। उन्होंने कहा, "आज के समय में सहयोग पुराने तरीकों पर आधारित नहीं हो सकता और न ही इसे उस व्यापक माहौल से अलग किया जा सकता है जिसमें देश एक-दूसरे के साथ संबंध रखते हैं।"
यह भारत की ओर से इस मुद्दे पर दिया गया पहला सार्वजनिक बयान था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी इसी सम्मेलन में पानी के बंटवारे का मुद्दा उठाया था। उन्होंने बिना संधि का नाम लिए कहा कि पानी को हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।
संधि का स्थगन और पाकिस्तान की प्रतिक्रियाएं
भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुई सिंधु जल संधि के तहत सिंधु नदी प्रणाली की छह नदियों के पानी का बंटवारा तय किया गया था। पिछले साल पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत ने इस संधि को स्थगित करने का निर्णय लिया था। इस हमले में 26 पर्यटकों की हत्या कर दी गई थी। भारत ने स्पष्ट किया कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता, तब तक संधि स्थगित रहेगी।
इसके बाद भारत ने खुद को 1960 की संधि के प्रावधानों से बंधा हुआ नहीं माना और सिंधु नदी बेसिन में कई जल परियोजनाओं पर कार्य जारी रखा। इन परियोजनाओं को पाकिस्तान की आपत्तियों के समाधान के बिना आगे बढ़ाना संभव नहीं होता यदि संधि लागू होती।
अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान की स्थिति
पाकिस्तान की निर्भरता नदियों के पानी पर काफी अधिक है, और वह भारत के फैसले का लगातार विरोध करता रहा है। पाकिस्तान ने विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत पर पानी को राजनीतिक हथियार बनाने का आरोप लगाया है और इस मामले को अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता अदालत में भी उठाया है, जहां उसे अपने पक्ष में सकारात्मक फैसला मिला। हालांकि, भारत ने इस प्रक्रिया में भाग नहीं लिया और उसके गठन को मान्यता देने से इनकार किया।
भारत ने सिंधु जल संधि पर दोबारा बातचीत का प्रस्ताव भी दिया है। उसका तर्क है कि जनसंख्या और विकास की आवश्यकताओं में बदलाव, नदी जल प्रबंधन में तकनीकी प्रगति और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को देखते हुए संधि की समीक्षा आवश्यक है। लेकिन पाकिस्तान ने इस प्रस्ताव पर अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।
पाकिस्तान के मंत्री की संभावित यात्रा
भूपेंद्र यादव की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब पाकिस्तान के मंत्री मुसादिक मसूद मलिक कुछ दिनों में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम में शामिल होने के लिए नई दिल्ली आने वाले हैं।
मलिक, जो कि पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण समन्वय मंत्री हैं, ने इससे पहले पाकिस्तान के पानी को नियंत्रित करने वालों के प्रति कड़े शब्दों में धमकी दी थी।





