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अमेरिकी अदालत ने डोभाल और पूर्व RAW प्रमुख के लिए दिल्ली की अदालतों से मदद मांगी

अमेरिकी अदालत ने खालिस्तान समर्थक मामले में समन भेजने के लिए सहयोग मांगा।

अमेरिकी अदालत ने डोभाल और पूर्व RAW प्रमुख के लिए दिल्ली की अदालतों से मदद मांगी
फोटो: US Court Seeks Delhi Courts' Assistance for Doval and Former RAW Chief

अमेरिकी अदालत का अनुरोध

एक अमेरिकी अदालत ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW) के पूर्व प्रमुख सामंत गोयल को समन पहुंचाने के लिए दिल्ली की अदालतों से मदद मांगी है। इस संदर्भ में, अमेरिकी अदालत ने तीन जिला अदालतों को आवश्यक न्यायिक दस्तावेज भेजने का निर्देश दिया है। हालांकि, यह समन कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है।


यह आदेश न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले की अमेरिकी जिला अदालत की जज कैथरीन पोल्क फैला द्वारा जारी किया गया है। अदालत के क्लर्क को निर्देश दिया गया है कि वह अंतरराष्ट्रीय डाक या कूरियर के माध्यम से आवश्यक दस्तावेज पटियाला हाउस, द्वारका और तीस हजारी जिला अदालतों को भेजें।


समन के लिए प्रयास

यह मामला खालिस्तान समर्थक संगठन 'सिख्स फॉर जस्टिस' (SFJ) के संस्थापक गुरपतवंत सिंह पन्नू द्वारा दायर दीवानी मुकदमे से संबंधित है, जिसमें अजीत डोभाल और सामंत गोयल को समन भेजने की प्रक्रिया चल रही है।


अमेरिकी अदालत ने बताया कि पहले भारत में हेग कन्वेंशन के तहत आवश्यक समन पहुंचाने की प्रक्रिया अपनाने का प्रयास किया गया था, लेकिन यह सफल नहीं हो पाया। इसके बाद अदालत ने वैकल्पिक तरीकों को मंजूरी दी, जिसमें भारतीय अदालतों से सहयोग का अनुरोध किया गया है।


मुकदमे की पृष्ठभूमि

गुरपतवंत सिंह पन्नू ने सितंबर 2024 में न्यूयॉर्क की अदालत में दीवानी मुकदमा दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि अजीत डोभाल, सामंत गोयल और अन्य ने 2023 में उसके न्यूयॉर्क स्थित निवास पर उसकी हत्या की साजिश की। इस मुकदमे में भारत सरकार को भी प्रतिवादी बनाया गया है।


भारत सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए मुकदमे को मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण बताया है। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि भारत में न्यायिक दस्तावेजों की तामील का अनुरोध देश के कानून एवं न्याय मंत्रालय के माध्यम से ही किया जा सकता है।


अमेरिकी समन की कानूनी स्थिति

यह भी ध्यान देने योग्य है कि अमेरिकी अदालत का समन जारी करना आरोपों की सत्यता को प्रमाणित नहीं करता है और न ही यह किसी की कानूनी जिम्मेदारी तय करता है। 2013 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी SFJ की ओर से एक दीवानी मुकदमे में समन भेजा गया था, जिसमें 1984 के दंगों से जुड़े मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगाया गया था।