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अंडमान-निकोबार की जेलों में नए सुधार, जाति भेदभाव पर रोक

केंद्र सरकार ने जेलों में सुधार के लिए नया कानून लागू किया है।

अंडमान-निकोबार की जेलों में नए सुधार, जाति भेदभाव पर रोक
फोटो: New Reforms in Andaman and Nicobar Prisons, Ban on Caste Discrimination

नए जेल कानून का ऐलान

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जेलों के संचालन से संबंधित एक नया कानून लागू किया है। इस कानून के तहत अब जेलों में कैदियों का वर्गीकरण जाति के आधार पर नहीं किया जाएगा। नए नियमों में अच्छे व्यवहार वाले कैदियों के लिए खुली और अर्ध-खुली जेलों की व्यवस्था भी शामिल है।


इसके अतिरिक्त, महिला कैदियों, ट्रांसजेंडर और दिव्यांग बंदियों के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए विशेष प्रावधान भी बनाए गए हैं। यह कदम केंद्र सरकार द्वारा जेल सुधार के लिए उठाया गया एक महत्वपूर्ण निर्णय है।


पुराने कानूनों का स्थान

केंद्र सरकार ने बुधवार को 'अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कारागार एवं सुधार सेवाएं विनियमन, 2026' को अधिसूचित किया। यह नया विनियमन 1894 के जेल अधिनियम, 1900 के बंदी अधिनियम और 1950 के बंदियों के स्थानांतरण संबंधी अधिनियम का स्थान लेगा। उल्लेखनीय है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह वह स्थान है जहां ब्रिटिश शासन के दौरान काला पानी की सजा दी जाती थी।


इस नए नियमन का निर्माण केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए मॉडल कारागार एवं सुधार सेवा अधिनियम, 2023 के आधार पर किया गया है। इसमें जातिगत भेदभाव समाप्त करने और दिव्यांग कैदियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए आवश्यक प्रावधान शामिल किए गए हैं।


खुले जेल की व्यवस्था और सुरक्षा प्रावधान

नए कानून के तहत, अच्छे व्यवहार वाले कैदियों के लिए खुली और अर्ध-खुली जेलों का प्रावधान किया गया है। यह लाभ केवल उन्हीं कैदियों को मिलेगा, जिन्होंने अपनी सजा पूरी करने के साथ-साथ जेल में अच्छा व्यवहार दिखाया है।


इसके अलावा, जेलों में कैदियों को उनकी सुरक्षा संबंधी जोखिम, उम्र और स्वास्थ्य के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा। अधिक जोखिम वाले अपराधियों के लिए कड़ी निगरानी और अलग आवास की व्यवस्था की जाएगी, जिससे जेल की सुरक्षा में सुधार होगा।


आधुनिक तकनीकों का उपयोग

नए विनियमन में जेलों की सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल का कानूनी आधार प्रदान किया गया है। इसमें सीसीटीवी कैमरे, बायोमेट्रिक सिस्टम, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी व्यवस्थाएं शामिल हैं।


इसके अलावा, बिना अनुमति संचार उपकरण या प्रतिबंधित सामान रखने पर तीन साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। यह कदम जेलों में संगठित आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए उठाया गया है।


महिला, ट्रांसजेंडर और दिव्यांग कैदियों के लिए विशेष प्रावधान

नए कानून में महिला कैदियों की विशेष जरूरतों का ध्यान रखा गया है, जिसमें मातृत्व देखभाल और यौन उत्पीड़न की शिकायतों पर कार्रवाई शामिल है। जेल में मां के साथ रहने वाले छह साल तक के बच्चों के स्वास्थ्य देखभाल की व्यवस्था भी की गई है।


इसके साथ ही, ट्रांसजेंडर और दिव्यांग कैदियों के लिए उपयुक्त आवास, स्वास्थ्य देखभाल और पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी। जेल कर्मचारियों को इन कैदियों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील बनाने का भी प्रावधान है।