Molitics Logo
होम राष्ट्रीय भारत यात्रा के दौरान पाकिस्तानी मंत्री ने ताजमहल और दरगाह जाने की इच्छा जताई, लेकिन सरकार ने किया इनकार
राष्ट्रीय • दिल्ली

भारत यात्रा के दौरान पाकिस्तानी मंत्री ने ताजमहल और दरगाह जाने की इच्छा जताई, लेकिन सरकार ने किया इनकार

भारत सरकार ने एससीओ यात्रा के दौरान केवल निर्धारित स्थलों पर जाने की अनुमति दी है।

भारत यात्रा के दौरान पाकिस्तानी मंत्री ने ताजमहल और दरगाह जाने की इच्छा जताई, लेकिन सरकार ने किया इनकार
फोटो: Pakistani Minister Expresses Desire to Visit Taj Mahal and Dargah During India Trip, Government Denies

पाकिस्तानी मंत्री की भारत यात्रा

शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन (SCO) के लिए पाकिस्तान के जलवायु मंत्री मुसादिक मलिक इन दिनों भारत में मौजूद हैं। यह तीन वर्षों में किसी भी पाकिस्तानी मंत्री की पहली यात्रा है। दिल्ली में आगरा के ताजमहल और निजामुद्दीन दरगाह देखने की इच्छा जताते हुए मलिक ने कई स्थलों पर जाने का प्रस्ताव रखा।


एससीओ सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम का आयोजन 20 से 22 नवंबर तक दिल्ली में किया जा रहा है।


भारत सरकार का स्पष्ट इनकार

सूत्रों के अनुसार, भारत सरकार ने मलिक के ताजमहल और दरगाह जाने के प्रस्ताव को ठुकराते हुए स्पष्ट किया कि उन्हें केवल एससीओ से संबंधित मीटिंग स्थलों पर जाने की अनुमति है।


मलिक को बताया गया कि उनके दौरे का दायरा केवल एससीओ इवेंट तक सीमित होगा, अन्यत्र जाने की अनुमति नहीं है। यह यात्रा पिछले साल भारत-पाकिस्तान संबंधों में आए तनाव के बाद हो रही है।


मलिक का प्रतिनिधित्व और बयान

मुसादिक मलिक पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं और वे नई दिल्ली में होने वाले एससीओ सभ्यता संवाद मंच में पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं।


पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने एक बयान में कहा है कि मलिक को भारत के संस्कृति और पर्यटन मंत्री द्वारा आमंत्रित किया गया है। बयान में यह भी बताया गया है कि मलिक सभ्यताओं के बीच संवाद के महत्व पर पाकिस्तान का दृष्टिकोण प्रस्तुत करेंगे।


पिछले तनाव की छाया

पिछले वर्ष अप्रैल में पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश भेजते हुए सिंधु जल संधि को रद्द कर दिया था। इस निर्णय पर मलिक ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी।


उन्होंने जून में कहा था कि 'जो कोई भी हमारे पानी को छुएगा, उसके हाथ काट दिए जाएंगे।' परंतु, इस प्रकार की बयानबाजी का भारत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है और जल संधि वर्तमान में रद्द ही है।