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7.5 लाख रोहिंग्या को देश छोड़ना पड़ा, अब 9 साल बाद म्यांमार पर ऐतिहासिक फैसला

रोहिंग्या नरसंहार पर म्यांमार को झटका

7.5 लाख रोहिंग्या को देश छोड़ना पड़ा, अब 9 साल बाद म्यांमार पर ऐतिहासिक फैसला
फोटो: Rohingya, UN, ICJ, Myanmar

म्यांमार की सेना ने जिस समुदाय को अपने ही देश से भागने पर मजबूर किया, अब उसी देश को अंतरराष्ट्रीय अदालत ने नरसंहार का जिम्मेदार ठहराया है। करीब 9 साल बाद आए इस फैसले ने दुनिया का ध्यान एक बार फिर रोहिंग्या समुदाय के साथ हुई हिंसा और उनके नागरिकता के संकट की ओर खींचा है। लेकिन सवाल है कि क्या इस फैसले से लाखों विस्थापित लोगों को उनका घर और अधिकार वापस मिल पाएंगे?

कौन हैं रोहिंग्या, जिनकी नागरिकता छीन ली गई?

रोहिंग्या म्यांमार के रखाइन राज्य में रहने वाला मुख्य रूप से मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय है। इनकी अपनी भाषा, संस्कृति और अलग जातीय पहचान है। ये पीढ़ियों से म्यांमार के इस इलाके में रहते आए हैं। म्यांमार में बमर समुदाय सबसे बड़ा जातीय समूह है, जो मुख्य रूप से बौद्ध धर्म को मानता है। रोहिंग्या समुदाय की नागरिकता और पहचान को लेकर लंबे समय से विवाद रहा है। 1948 में आजादी के बाद कुछ रोहिंग्या लोगों को नागरिकता और राजनीतिक अधिकार मिले थे। लेकिन 1962 में सेना के सत्ता पर कब्जे के बाद उनके खिलाफ सरकारी रवैया सख्त होता गया। 1982 में म्यांमार ने नया नागरिकता कानून बनाया। इसके तहत सरकार ने 135 जातीय समूहों को मान्यता दी, लेकिन रोहिंग्या को इस सूची में जगह नहीं मिली। इसके बाद बड़ी संख्या में रोहिंग्या नागरिकता से वंचित हो गए और राज्यविहीन बन गए। उनके शिक्षा, रोजगार, आवाजाही और राजनीतिक अधिकार भी सीमित होते चले गए।

2017 में सेना का अभियान, हजारों लोगों की हत्या

अगस्त 2017 में रोहिंग्या सशस्त्र संगठन ARSA ने म्यांमार के सुरक्षा ठिकानों पर हमले किए। इसके जवाब में सेना ने रखाइन राज्य में बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया। इस अभियान के दौरान सेना पर सामूहिक हत्याओं, महिलाओं के साथ बलात्कार, यौन हिंसा, यातना और गांव जलाने के गंभीर आरोप लगे। संयुक्त राष्ट्र की जांच में बड़े पैमाने पर मानवाधिकार उल्लंघन और गंभीर अपराध दर्ज किए गए। इस हिंसा के बाद करीब 7.5 लाख रोहिंग्या अपनी जान बचाकर बांग्लादेश भाग गए। पहले से वहां मौजूद शरणार्थियों को मिलाकर बांग्लादेश में करीब 12 लाख रोहिंग्या रह रहे हैं। इनमें बड़ी संख्या कॉक्स बाजार के शरणार्थी शिविरों में रहती है। करीब नौ साल बाद भी इन लोगों की घर वापसी का रास्ता नहीं खुल पाया है। म्यांमार में सुरक्षा, नागरिकता और अधिकारों की गारंटी नहीं मिलने के कारण लाखों लोग अब भी शरणार्थी शिविरों में रहने को मजबूर हैं।

भारत में भी रोहिंग्या शरणार्थियों को लेकर विवाद

रोहिंग्या संकट का असर भारत में भी पड़ा है। UNHCR के मुताबिक, जून 2025 तक भारत में करीब 23,300 रोहिंग्या शरणार्थी और शरण मांगने वाले लोग थे।

भारत सरकार इन्हें अवैध प्रवासी मानती रही है और राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा उठाती रही है। दूसरी ओर मानवाधिकार संगठन इनके जबरन निर्वासन का विरोध करते हैं। भारत में कोई अलग राष्ट्रीय शरणार्थी कानून नहीं है। भारत ने 1951 के संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी कन्वेंशन पर भी हस्ताक्षर नहीं किए हैं। मई 2025 में दिल्ली समेत कई जगहों पर रोहिंग्या लोगों की हिरासत और निर्वासन को लेकर विवाद हुआ। करीब 40 रोहिंग्या लोगों को समुद्र के रास्ते म्यांमार के पास छोड़े जाने की खबर सामने आई। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने इस पर चिंता जताई और उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए।

गाम्बिया ने म्यांमार के खिलाफ ICJ में दायर किया मुकदमा

रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ हुई हिंसा के बाद नवंबर 2019 में अफ्रीकी देश गाम्बिया ने म्यांमार के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) में मुकदमा दायर किया। गाम्बिया ने आरोप लगाया कि म्यांमार की सेना ने रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ नरसंहार किया और देश ने नरसंहार रोकने से जुड़े अंतरराष्ट्रीय समझौते का उल्लंघन किया। जनवरी 2020 में ICJ ने अंतरिम आदेश जारी कर म्यांमार को रोहिंग्या समुदाय की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने और नरसंहार से जुड़े सबूत सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। इसके बाद 12 से 29 जनवरी 2026 के बीच अदालत में अंतिम सुनवाई हुई। दोनों पक्षों ने अपने सबूत और दलीलें पेश कीं।

ICJ ने 9-6 के बहुमत से म्यांमार को ठहराया जिम्मेदार

19 नवंबर 2026 को ICJ ने 9-6 के बहुमत से फैसला सुनाते हुए म्यांमार को रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ नरसंहार का जिम्मेदार ठहराया। अदालत ने 2017 के सैन्य अभियान में सामूहिक हत्याओं, यौन हिंसा, बच्चों पर हमलों और गांवों को जलाने जैसी घटनाओं पर विचार किया। अदालत के मुताबिक, इन घटनाओं के पीछे रोहिंग्या समुदाय के एक बड़े हिस्से को नष्ट करने का इरादा था। फैसले में 10 हजार से ज्यादा रोहिंग्या लोगों की हिंसक मौत का भी उल्लेख किया गया। यह फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ICJ ने पहली बार किसी देश को नरसंहार करने के लिए जिम्मेदार ठहराया है। अदालत ने माना कि म्यांमार ने नरसंहार रोकने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की अपनी अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारी पूरी नहीं की।

अब रोहिंग्या को न्याय और घर वापसी कब मिलेगी?

ICJ ने म्यांमार को नरसंहार से जुड़े अपराधों की जांच करने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा विस्थापित रोहिंग्या की सुरक्षित, स्वैच्छिक और सम्मानजनक घर वापसी के लिए कदम उठाने होंगे।

हिंसा में जिन लोगों की संपत्ति छीनी या नष्ट की गई, उन्हें वापस करना होगा या उसका मुआवजा देना होगा। पीड़ितों के नुकसान की भरपाई और पुनर्वास भी जरूरी होगा। म्यांमार को दो साल के भीतर इन उपायों से जुड़ी रिपोर्ट अदालत में पेश करनी होगी। मुआवजे की अंतिम रकम बाद में तय की जाएगी। हालांकि, ICJ का फैसला बाध्यकारी होने के बावजूद इसे जमीन पर लागू कराना आसान नहीं है। अदालत के पास अपने आदेशों को लागू कराने के लिए कोई पुलिस या सैन्य व्यवस्था नहीं है। म्यांमार में जारी राजनीतिक अस्थिरता और संघर्ष भी रोहिंग्या की सुरक्षित वापसी के रास्ते में बड़ी चुनौती हैं। करीब नौ साल बाद रोहिंग्या समुदाय को अंतरराष्ट्रीय अदालत से न्याय की दिशा में एक बड़ी राहत मिली है। लेकिन लाखों लोगों के लिए असली न्याय तभी होगा, जब उन्हें नागरिकता, सुरक्षा और अपने घर लौटने का अधिकार मिलेगा।